SIR के बाद नई मतदाता सूची पर होंगे पंचायत और नगरीय निकायों के उपचुनाव: 1043 सीटों पर होगा मतदान, निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारियां

Chhattisgarh Local Body Election: छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकायों की कुल 1043 सीटों पर उपचुनाव (Panchayat by-elections)  कराने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR प्रक्रिया के बाद तैयार की गई नई मतदाता सूची के आधार पर ही ये चुनाव कराए जाएंगे। इसे लेकर सोमवार को एक अहम बीते समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने की।

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तय समय-सीमा में पूरी हों सभी प्रक्रियाएं

बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़ी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी की जाएं, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकें। उन्होंने कहा कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों का समय पर चयन लोकतंत्र को मजबूत करता है और इसके लिए प्रशासनिक समन्वय बेहद जरूरी है।

नगरीय निकायों में किन पदों पर होंगे उपचुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) को दी गई जानकारी के अनुसार नगरीय निकायों में नगरपालिका अध्यक्ष के 2 पदों और पार्षदों के 15 पदों पर उप निर्वाचन कराए जाएंगे। इसके अलावा राज्य की चार नवगठित नगर पंचायतों घुमका, बम्हनीडीह, शिवनंदनपुर और पलारी में पहली बार अध्यक्ष के 4 पदों और 60 पार्षद पदों के लिए चुनाव होंगे।

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पंचायतों में 1043 पदों पर चुनाव

तीन स्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के कुल 1043 पदों पर आम और उप निर्वाचन प्रस्तावित हैं। आयोग का कहना है कि इन चुनावों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर निर्णय प्रक्रिया को और मजबूत किया जाएगा, जिससे विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।

तमनार और बड़ी करेली पर भी हुई चर्चा

बैठक में नवगठित नगर पंचायत तमनार (रायगढ़) और बड़ी करेली (धमतरी) को लेकर भी विशेष चर्चा की गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने इन दोनों नगर पंचायतों में वार्ड परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया जल्द पूरी कर आयोग को अवगत कराने के निर्देश दिए, ताकि चुनावी प्रक्रिया समय पर आगे बढ़ सके।

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नई मतदाता सूची से मिलेगा पारदर्शी चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ किया कि SIR प्रक्रिया पूरी होते ही अद्यतन मतदाता सूची तैयार की जाएगी। इसी सूची के आधार पर पंचायत और नगरीय निकायों के आम व उपचुनाव कराए जाएंगे, जिससे मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि चुनने में किसी तरह की परेशानी न हो। बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आयोग ने भरोसा जताया कि सभी विभागों के सहयोग से चुनावी तैयारियां समय पर पूरी होंगी और स्थानीय निकाय चुनाव लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप संपन्न कराए जाएंगे।

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