बलौदाबाजार में धान खरीदी में बड़ी कार्रवाई: प्रभारी पर FIR, 124 क्विंटल धान की कमी उजागर

Dhaan Kharidi Ghotala Update: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार, जिले में पारदर्शी धान खरीदी सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की है। बिचौलियों और अवैध कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में उपार्जन केंद्र मनोहरा में 124.80 क्विंटल धान की कमी पाए जाने पर धान खरीदी प्रभारी ऋषि कुमार शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें, कृषि उपज मण्डी समिति ने अब तक 158 प्रकरणो में 6814 क्विंटल अवैध धान जब्त किया है, जिसका मूल्य 15613975 रुपए है।

भौतिक सत्यापन में सामने आई गड़बड़ी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 5 जनवरी 2026 को उपार्जन केंद्र मनोहरा का भौतिक सत्यापन किया गया था। जांच के दौरान केंद्र में 124.80 क्विंटल धान की कमी पाई गई, जिसकी कीमत लगभग 2,95,651 रुपये आंकी गई है। धान खरीदी प्रभारी ऋषि कुमार शर्मा पर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने, अमानत में खयानत और छलपूर्वक कार्य करने के आरोप लगे हैं। उपायुक्त सहकारिता के निर्देश पर 13 जनवरी 2026 को थाना हथबंद में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।

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जीरो टॉलरेंस नीति पर प्रशासन सख्त

कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की हेराफेरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। हाल ही में एक राइस मिलर पर भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी।

अब तक 158 मामलों में 6814 क्विंटल अवैध धान जब्त

अवैध धान परिवहन, भंडारण और बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिले में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। कृषि उपज मंडी समिति ने अब तक 158 प्रकरणों में 6814 क्विंटल अवैध धान, जिसकी कुल कीमत 1 करोड़ 56 लाख 13 हजार 975 रुपये जब्त की है।

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तीन मंडी क्षेत्रों में कार्रवाई

• बलौदाबाजार मंडी
    83 प्रतिष्ठानों से 2457.40 क्विंटल
    कीमत – 54,09,920 रुपये 

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• भाटापारा मंडी
    54 प्रतिष्ठानों से 3397.14 क्विंटल
    कीमत – 80,41,035 रुपये
• कसडोल मंडी
    21 प्रतिष्ठानों से 959.80 क्विंटल
    कीमत – 21,63,020 रुपये

12 चेक पोस्ट, लगातार छापेमारी

जिले में अवैध धान परिवहन रोकने के लिए,12 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। जिसमें एसडीएम के नेतृत्व में विशेष टीम लगातार छापेमारी और निगरानी कर रही है। प्रशासन का कहना है कि धान उपार्जन व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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