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CG Employee Salary Scheme: छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने अपने नियमित कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरा कदम उठाया है। राज्य सरकार और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) के बीच उन्नत वेतन पैकेज (Advanced Salary Package) को लेकर समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
इस समझौते के तहत राज्य के नियमित शासकीय कर्मचारियों को अब बेहतर बैंकिंग सुविधाएं और व्यापक बीमा सुरक्षा का लाभ मिलेगा। यह एमओयू 10 फरवरी 2026 को वित्त विभाग (Finance Department), छत्तीसगढ़ शासन की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रायपुर अंचल (Raipur Region) के अंचल प्रबंधक वी. वेंकटेश की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
‘गवर्नमेंट प्राइड सैलरी सेविंग स्कीम’ से जुड़ेंगे कर्मचारी
इस समझौते के तहत बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वेतन खाता संचालित करने वाले सभी नियमित शासकीय कर्मचारियों को ‘गवर्नमेंट प्राइड सैलरी सेविंग स्कीम’ (Government Pride Salary Saving Scheme) से जोड़ा जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को निःशुल्क और उन्नत बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें विशेष खाते की सुविधाएं, रियायती दरों पर बैंकिंग सेवाएं और अतिरिक्त वित्तीय लाभ शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की योजनाएं और मजबूत होंगी।
दुर्घटना बीमा में 1.25 करोड़ तक का कवर
एमओयू के अनुसार, खाताधारक कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना (Personal Accident Insurance) की स्थिति में 1.25 करोड़ रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा।
हवाई दुर्घटना (Air Accident Insurance) की स्थिति में 1 करोड़ रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। स्थायी पूर्ण विकलांगता (Permanent Total Disability) की स्थिति में भी 1.25 करोड़ रुपये तक का कवर मिलेगा। इसके अतिरिक्त 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस (Term Insurance) भी दिया जाएगा।
गोल्डन आवर इलाज और पारिवारिक सुरक्षा
इस वेतन पैकेज में स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कर्मचारियों को गोल्डन आवर (Golden Hour Treatment) के तहत 1 लाख रुपये तक की कैशलेस इलाज सुविधा मिलेगी।
सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बेटियों की शादी के लिए 10 लाख रुपये तक और बच्चों की उच्च शिक्षा (Higher Education Support) के लिए भी 10 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान रखा गया है।
अन्य आकर्षक बैंकिंग लाभ
खाताधारक कर्मचारियों को वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा (Top-up Health Insurance) जैसी सुविधाएं भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा अन्य बैंकिंग लाभ भी पैकेज में शामिल हैं, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की कोशिश की गई है।
यह पहल राज्य के नियमित कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच के रूप में देखी जा रही है। आने वाले समय में इसका लाभ हजारों कर्मचारियों को मिलेगा।
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