छत्तीसगढ़ में 'वोटर लिस्ट' पर संग्राम: चरणदास महंत का बड़ा आरोप- कांग्रेस समर्थकों के नाम काटने की रची जा रही साजिश, चुनाव आयोग को लिखा पत्र

छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 'फॉर्म-7' के दुरुपयोग और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

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Leader of Opposition Charandas Mahant voter list allegation: छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को लेकर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। महंत ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में सुनियोजित तरीके से कांग्रेस समर्थक मतदाताओं और विशेष वर्ग के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। महंत के अनुसार, फॉर्म-7 का उपयोग करके प्रति बूथ 200 नाम हटाने की तैयारी की जा रही है। इस गंभीर विषय पर उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप और एक निगरानी कमेटी गठित करने की मांग की है।

वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश का आरोप

छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद अब नाम विलोपन की प्रक्रिया विवादों में घिर गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रायपुर में बैठकें कर एक ऐसी रणनीति बनाई है, जिसके तहत विपक्षी समर्थकों की पहचान कर उनके नाम कटवाए जा रहे हैं।

'फॉर्म-7' के दुरुपयोग का आरोप

डॉ. महंत के अनुसार, निर्वाचन नियमों में एक व्यक्ति को पांच फॉर्म भरने की जो छूट दी गई है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने आशंका जताई है कि फॉर्म-7 के जरिए प्रत्येक मतदान केंद्र से करीब 200-200 लोगों के नाम हटाने की तैयारी है। महंत का दावा है कि इस तरह पूरी विधानसभा में लगभग 20 हजार मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। 

धर्म और वर्ग विशेष को निशाना बनाने की आशंका

नेता प्रतिपक्ष ने कड़े शब्दों में कहा कि प्रशासन बिना किसी ठोस सत्यापन के नाम काटने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया केवल प्रशासनिक त्रुटि नहीं, बल्कि एक लक्षित रणनीति है जिससे खास समुदायों और समुदायों के वोटिंग अधिकार छीने जा सकें। उन्होंने इसे मतदाता सूची की शुद्धता के बजाय उसका "सफाया" करार दिया है।

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निर्वाचन आयोग से की गई प्रमुख मांगें

डॉ. महंत ने अपने पत्र में केंद्रीय निर्वाचन आयोग से निम्नलिखित मांगें रखी हैं:

  • फॉर्म-7 के आधार पर चल रही संदिग्ध नाम विलोपन प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगे।
  • नाम हटाने से पहले आवेदनकर्ता की पहचान, साक्ष्य और उसकी मंशा की गहन जांच हो।
  • प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्वतंत्र ऑडिट या निगरानी टीम तैनात की जाए।
  • मतदाता सूची की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए ताकि जनादेश की पवित्रता बनी रहे।

जनादेश की पवित्रता से हो रहा खिलवाड़

महंत डॉ. महंत ने इसे प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि संवैधानिक मताधिकार पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के अधिकार छीनना चुनाव की निष्पक्षता और जनादेश का अपमान है। खतरे को देखते हुए उन्होंने निर्वाचन आयोग से तुरंत हस्तक्षेप की अपील की है।

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