CGMSC: गुणवत्ता और कंज्युमेबल सामग्री पर सख्ती, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए लाइव ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने के निर्देश

CGMSC: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन (CGMSC) की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में राज्य में दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और स्वास्थ्य अधोसंरचना से जुड़े विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई।

मंत्री ने साफ कहा

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि प्रदेश में किसी भी स्थिति में अत्यावश्यक दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह विषय सीधे लोकहित और जनस्वास्थ्य से जुड़ा है, इसलिए आम नागरिकों को समय पर और गुणवत्तायुक्त दवाइयां मिलना अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि दवा आपूर्ति व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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लाइव ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने के निर्देश

दवा आपूर्ति प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता, स्टॉक और एक्सपायरी डेट की रीयल टाइम जानकारी प्राप्त करने हेतु लाइव ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और मांग एवं आपूर्ति के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया।

गुणवत्ता और कंज्युमेबल सामग्री पर सख्ती

बैठक में दवाइयों एवं मेडिकल उपकरणों के गुणवत्ता परीक्षण से जुड़े सभी मापदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा अस्पतालों के लिए आवश्यक कंज्युमेबल सामग्री की निरंतर उपलब्धता बनाए रखने पर भी विशेष बल दिया गया।

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दवा उठाव न करने वाले जिलों पर कार्रवाई

स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन जिलों द्वारा दवाइयों की मांग भेजे जाने के बावजूद दवाओं का उठाव नहीं किया जा रहा, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि 31 मार्च 2026 तक सभी अत्यावश्यक मेडिकल उपकरणों की खरीदी पूर्ण की जाए तथा प्रयोगशालाओं के लिए रिएजेंट की उपलब्धता शीघ्र सुनिश्चित की जाए।

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मेडिकल कॉलेज और नए संस्थानों पर फोकस

स्वास्थ्य अधोसंरचना को लेकर मंत्री ने महासमुंद, कांकेर और कोरबा मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही राज्य में 12 नए नर्सिंग कॉलेज और 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज के निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए गए।

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