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Law Officers Advocate Reshuffle: राज्य में नए महाधिवक्ता के रूप में विवेक शर्मा की नियुक्ति के बाद महाधिवक्ता कार्यालय में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य शासन ने पूर्व में की गई सभी विधि अधिकारियों की नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए नई कानूनी टीम का गठन किया है। इस बड़े फैसले के तहत कुल 49 विधि अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिससे शासन की कानूनी व्यवस्था को और सशक्त करने की मंशा साफ झलकती है।
छह अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति
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नई नियुक्तियों में कुल छह अतिरिक्त महाधिवक्ताओं को शामिल किया गया है। उप महाधिवक्ता के रूप में कार्यरत प्रवीण दास और शशांक ठाकुर को पदोन्नत कर अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाया गया है। इसके अलावा आशीष शुक्ला, यशवंत सिंह ठाकुर, राजकुमार गुप्ता और गैरी मुखोपाध्याय को भी इस अहम पद पर नियुक्त किया गया है। विशेष रूप से गैरी मुखोपाध्याय की वापसी चर्चा में है, जिन्होंने करीब एक वर्ष पहले शासकीय अधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया था।
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8 उप महाधिवक्ता और 17 शासकीय अधिवक्ताओं की तैनाती
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राज्य सरकार ने आठ उप महाधिवक्ताओं की नियुक्ति की है, जिनमें कुछ अनुभवी नामों के साथ नए चेहरे भी शामिल हैं। वहीं, 17 शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति कर महाधिवक्ता कार्यालय की कार्यक्षमता को विस्तार दिया गया है। इन अधिवक्ताओं को विभिन्न संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामलों में शासन की ओर से पैरवी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
18 उप शासकीय अधिवक्ताओं को भी मिली जिम्मेदारी
इसके साथ ही 18 उप शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति कर कानूनी टीम को और मजबूत किया गया है। इन नियुक्तियों से निचली अदालतों से लेकर उच्च न्यायालय तक शासन के मामलों की बेहतर मॉनिटरिंग और प्रभावी प्रस्तुति संभव हो सकेगी।
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