छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी मजबूती: 13 कार्यों के लिए 299 करोड़ की निविदा मंजूर, 10 सड़कों को 116 करोड़ की मंजूरी

CG PWD Tender Approval: छत्तीसगढ़ में PWD ने 13 कार्यों के लिए 299 करोड़ की निविदा और 7 जिलों की 10 सड़कों के लिए 116 करोड़ की स्वीकृति दी। अरुण साव ने गुणवत्ता से समझौता न करने के निर्देश दिए।

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CG PWD Tender Approval: छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में लोक निर्माण विभाग ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। राज्य में सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों को गति देने के उद्देश्य से विभाग ने 13 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए 299 करोड़ रुपये की निविदाओं को मंजूरी दी है।

इसके साथ ही 7 जिलों की 10 सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए 116 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन सभी प्रस्तावों को उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद स्वीकृति दी गई है। बता दें, मंजूरी के तुरंत बाद विभाग ने संबंधित आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिससे निर्माण कार्य जल्द शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।

सड़कों और पुलों के निर्माण को मिलेगी रफ्तार

इन परियोजनाओं के जरिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। इससे न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित की जा सकेगी। अधिकारियों का मानना है कि इन कार्यों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

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7 जिलों की 10 सड़कों को प्रशासकीय स्वीकृति

लोक निर्माण विभाग ने 7 जिलों में फैली 10 सड़कों के लिए 116 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इन सड़कों के निर्माण और सुधार से दूरस्थ और पिछड़े इलाकों को मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

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गुणवत्ता से समझौता नहीं करने के सख्त निर्देश

उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने सभी निर्माण एजेंसियों और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य तय मानकों और समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं, ताकि आम जनता को लंबे समय तक इन परियोजनाओं का लाभ मिल सके।

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विकास कार्यों को मिलेगी नई दिशा

विशेषज्ञों के अनुसार, बड़ी राशि की इन स्वीकृतियों से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई दिशा मिलेगी। बेहतर सड़क और पुल नेटवर्क से औद्योगिक निवेश को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विकास को और गति मिलेगी।

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