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CG Electricity Tariff Hearing: छत्तीसगढ़ में बिजली दरों के निर्धारण को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रदेश की बिजली कंपनियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ याचिकाओं पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग 17 से 20 फरवरी 2026 तक सार्वजनिक जनसुनवाई आयोजित करेगा। इस दौरान उपभोक्ताओं से सुझाव और आपत्तियां ली जाएंगी।
17-18 फरवरी को छह क्षेत्रों में ऑनलाइन सुनवाई
आयोग के अनुसार 17 और 18 फरवरी को दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर और रायगढ़ क्षेत्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन जनसुनवाई होगी। इससे क्षेत्रीय उपभोक्ताओं को अपने-अपने स्थान से भागीदारी का अवसर मिलेगा।
19-20 फरवरी को रायपुर में ऑफलाइन जनसुनवाई
19 और 20 फरवरी को राजधानी रायपुर में आयोग के कोर्ट रूम में ऑफलाइन जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। इसमें उपभोक्ता श्रेणीवार कृषि, घरेलू और औद्योगिक प्रत्यक्ष रूप से अपनी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत कर सकेंगे।
चारों बिजली कंपनियों ने सौंपा निवेश और टैरिफ रोडमैप
प्रदेश की चारों बिजली कंपनियों सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल और सीएसएलडीसी—ने वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2029–30 तक के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान और टैरिफ याचिकाएं आयोग को सौंपी हैं। इनका विवरण आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया है।
उपभोक्ताओं की भागीदारी से तय होंगी बिजली दरें
आयोग ने स्पष्ट किया है कि जनसुनवाई में मिले सुझावों और आपत्तियों पर विचार के बाद ही अंतिम टैरिफ आदेश जारी किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति पूर्व सूचना देकर आयोग के सचिव को लिखित सुझाव भी दे सकते हैं।