सीजी के पेंशनर्स को DR का इंतजार: सरकारी कर्मियों का डीए 3% बढ़ा, पेंशनरों के लिए एमपी की सहमति जरूरी

CG DA Hike Pensioners DR Delay: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का डीए (DA) तो 3 प्रतिशत बढ़ाकर केंद्रीय कर्मियों के समान (58 प्रतिशत) कर दिया, लेकिन करीब 1.50 लाख पेंशनर्स को महंगाई भत्ता राहत (DR) के लिए अभी इंतजार करना होगा। इनके महंगाई भत्ता राहत के भुगतान में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण अधिनियम 2000 की 'धारा 49' आड़े आ रही है।

पेंशनर्स को डीआर बढ़ने का इंतजार 

राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ ने रविवार, 11 जनवरी को प्रदेश स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया। सरस्वती शिक्षा संस्थान सरस्वती विहार रोहिणीपुरम में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए केंद्र के समान डीए की घोषणा की। संभावना है कि कर्मचारियों का डीए बढ़ने के आदेश जल्द होगा। वहीं पेंशनरों के बारे में अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। सूत्र बताते हैं, उनके महंगाई भत्ता राहत के भुगतान में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण अधिनियम 2000 की 'धारा 49' आड़े आएगी। इसके लिए मप्र की सहमति के बाद ही कोई हल निकल सकेगा।

MP की सहमति से ही DR मिल सकेगा 

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव का कहना है कि धारा 49 के तहत प्रदेश के पेंशनरों को भुगतान के लिए मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के बीच सहमति जरूरी है। सीएम साय की घोषणा के बाद पत्राचार कर मध्यप्रदेश से इस मामले में सहमति ली जाएगी। इसके बाद छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड अधिकारी-कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा।

यहां बता दें छत्तीसगढ़  में करीब 1.50 लाख पेंशनर और पेंशनर परिवार हैं। हालांकि, पेंशनरों को बाकी कर्मचारियों की तरह देय तिथि से डीआर का पेमेंट किया जाएगा।

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सीजी के 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को राहत

प्रदेश के 120 से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी संगठनों की लंबित मांगों में महंगाई भत्ते की मांग सबसे प्रमुख रही। इसके लिए प्रदेशभर में कर्मचारियों ने पत्राचार, ज्ञापन और आंदोलन किए। 29 से 31 दिसंबर तक अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले भी आंदोलन किया गया। इस घोषणा से प्रदेश के लगभग 4 लाख से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी चेलक ने कहा कि केंद्र ने अक्टूबर 2025 में दिवाली से पहले 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसके बाद से प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारी संगठन केंद्र के समान डीए की मांग कर रहे थे। घोषणा के समय संघ ने मंच से यह मांग की कि कर्मचारियों को जुलाई 2025 से डीए का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए भुगतान का आदेश दिया जाए।

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