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CG Budget 2026 Mahila: छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्री ने महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान घोषित किया है। यह योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और परिवार की वित्तीय स्थिरता मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
14 हजार करोड़ से अधिक राशि अब तक वितरित
वित्त मंत्री ने बताया कि योजना की शुरुआत से अब तक महिलाओं के खातों में 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। वर्तमान में प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं, जिससे घरेलू खर्च, बच्चों के पोषण और शिक्षा में सहायता मिल रही है।
250 महतारी सदन बनेंगे, 75 करोड़ का प्रावधान
महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण और सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 250 महतारी सदनों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये केंद्र महिलाओं के प्रशिक्षण, स्व-सहायता समूह गतिविधियों और सामुदायिक सहयोग का मंच बनेंगे।
आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 800 करोड़
महिला एवं बाल विकास सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु 800 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। इस राशि से पोषण कार्यक्रमों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तथा प्रारंभिक बाल विकास गतिविधियों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
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मितानिन कल्याण और स्वास्थ्य सुरक्षा
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली मितानिन कार्यकर्ताओं के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे उनकी सेवाओं को प्रोत्साहन और ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलेगी।
रानी दुर्गावती योजना
रानी दुर्गावती योजना के तहत बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर डेढ़ लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भर भविष्य सुनिश्चित करना है।
महिला सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस
सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और परिवार की सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। महतारी वंदन योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता का आधार बन रही है।
संकल्प थीम के तहत समावेशी विकास
सरकार ने इस बजट को “संकल्प” थीम पर आधारित बताया है, जिसमें समावेशी विकास और अंत्योदय के लक्ष्य के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया है।
महिला सशक्तिकरण, पोषण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत कर राज्य को समावेशी विकास मॉडल की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इन प्रावधानों से महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर में सुधार होगा और सामाजिक सुरक्षा का दायरा और मजबूत होगा।
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