CG Land Guidelines Hike Update: अपनी ही सरकार के खिलाफ BJP सांसद बृजमोहन, कहा- सरकार बिना अध्ययन, बिना जनसुनवाई के ले रही फैसले

CG Land Guidelines Hike Update: छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी (land guideline hike) के बाद राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल (BJP Brijmohan Agrawal) ने मंगलवार को एक बार फिर राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला। 

उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर “पूरी तरह असमंजस की स्थिति में है” और बिना किसी विस्तृत अध्ययन, जनसुनवाई और पारदर्शिता के अचानक यह बढ़ोतरी की गई है। बृजमोहन ने आरोप लगाया कि सरकार के ऐसे निर्णयों का सबसे बड़ा असर आम लोगों, किसानों और छोटे कारोबारियों पर पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि “यदि सरकार जमीन दरों पर पुनर्विचार नहीं करती, तो इसका व्यापक जनविरोध सामने आएगा।”

CM को पहले भी लिख चुके हैं पत्र

सांसद ने याद दिलाया कि जमीन गाइडलाइन दरों में वृद्धि को लेकर वह पहले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnudev Sai) को पत्र लिख चुके हैं। पत्र में उन्होंने लिखा था कि प्रदेश में बिना किसी जन-परामर्श (public consultation), बिना वास्तविक मूल्यांकन और बिना सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का अध्ययन किए यह फैसला लिया गया है। पत्र में उन्होंने साफ कहा था कि यह बढ़ोतरी "इज ऑफ लिविंग (Ease of Living)" और "इज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business)" दोनों के खिलाफ है।

बृजमोहन के अनुसार, जमीन की खरीद-फरोख्त पहले से ही मंद है। किसान, मध्यमवर्गीय परिवार और छोटे रियल एस्टेट कारोबार आर्थिक दबाव में हैं। ऐसे में गाइडलाइन दर बढ़ने से स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क स्वतः बढ़ जाएगा, जिससे जमीन खरीदना और कठिन हो जाएगा।

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BJP सांसद की मांग- 'उच्च स्तरीय समिति बने'

सांसद ने सरकार से मांग की कि एक उच्च स्तरीय समिति (High-Level Committee) बनाई जाए, जिसमें राजस्व विभाग के विशेषज्ञ, रियल एस्टेट प्रतिनिधि (real estate stakeholders), किसान संगठन, और सामाजिक-आर्थिक विश्लेषक शामिल हों। ताकि गाइडलाइन दरें व्यावहारिक, जनहितकारी और पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर तय की जा सकें।

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सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेस और AAP

जमीन रजिस्ट्री दर बढ़ने का असर केवल जनता पर नहीं, बल्कि राजनीति पर भी पड़ने लगा है। कांग्रेस (CG land Guideline Congress Protest) और आम आदमी पार्टी (AAP) ने सरकार और वित्त मंत्री के खिलाफ प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेतावनी दी है कि यदि सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लेती तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। वहीं आप कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर फैसले को “जन-विरोधी” बताया।

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