CG Housing Board Scheme: छत्तीसगढ़ में 12 हजार नए मकान बनाएगा हाउसिंग बोर्ड, 24 महीने में तैयार होंगे फ्लैट और डुप्लेक्स

CG Housing Board Sale scheme : छत्तीसगढ़ में आवास विकास को लेकर इस वर्ष सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CGHB) ने राज्यभर में 55 योजनाओं के जरिए 12,149 नए मकानों के निर्माण की घोषणा की है। इनमें फ्लैट, डुप्लेक्स और स्वतंत्र भवन शामिल हैं, जिन्हें अगले 24 महीनों के भीतर तैयार कर लिया जाएगा। यह पहल राज्य में किफायती (Affordable Housing) मॉडल को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

रायपुर को सबसे बड़ा आवास लाभ

राजधानी रायपुर इस आवास अभियान में सबसे आगे है। शहर में 4,275 नए भवन स्वीकृत किए गए हैं, जो सभी जिलों में सबसे अधिक संख्या है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के अनुसार, योजनाएं ऐसे मॉडल पर आधारित हैं जिसमें निम्न आय वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग (MIG) और उच्च आय वर्ग (HIG) सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है, ताकि हर परिवार अपनी क्षमता के अनुसार घर प्राप्त कर सके। आवास विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर निर्माण होने से रायपुर और दुर्ग-बिलासपुर कॉरिडोर में बढ़ती जमीन-दर और किराए में स्थिरता आएगी।

2060 करोड़ की आवास परियोजनाओं का शुभारंभ

रायपुर के शंकर नगर स्थित BTI ग्राउंड में आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय आवास मेले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुल 2060.28 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के AI चैटबॉट और नए पोर्टल को भी लॉन्च किया, जिसके जरिए नागरिक घरों की उपलब्धता, कीमत, लोकेशन और निर्माण स्थिति को आसानी से ऑनलाइन देख सकेंगे।

मुख्यमंत्री साय ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने हाउसिंग बोर्ड का 790 करोड़ का कर्ज चुका दिया है, जिससे बोर्ड अब नए और नवाचार आधारित परियोजनाओं पर अधिक फोकस कर सकेगा।

26 जिलों में तेजी से निर्माण

राज्य के 26 जिलों में आवास निर्माण कार्य (Sarkari Flat Offer scheme) तेजी से शुरू हो चुका है। जिला-वार आंकड़ों में रायपुर के बाद महासमुंद (1,507 भवन) दूसरे स्थान पर है। इसके बाद दुर्ग (845), धमतरी (602), बिलासपुर (590), जशपुर (591) और कोरिया (381) में निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं। छत्तीसगढ़ के 13 अन्य जिलों में कुल 3,423 भवन बनाए जा रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि राज्य के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को भी समान रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

आवास योजनाओं से बढ़ेगा रोजगार और घटेगी आवासीय असमानता

विशेषज्ञ मानते हैं कि 12 हजार मकानों का निर्माण न केवल शहरी विकास को गति देगा, बल्कि निर्माण क्षेत्र में रोजगार (Employment Boost) भी बढ़ेगा। आवास योजनाओं से किरायों में वृद्धि पर नियंत्रण, निम्न आय वर्ग को सस्ते घर, शहरों का योजनाबद्ध विस्तार, निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ना जैसे लाभ मिलेंगे।

सीएम ने PM Awas Yojana की उपलब्धियों का भी किया उल्लेख

कार्यक्रम (chhattisgarh news) में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में PM Awas Yojana के तहत छत्तीसगढ़ में पिछले दो वर्षों में ही 26 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। वहीं PM Janman Yojana के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 32 हजार घर और बस्तर में आत्मसमर्पित नक्सलियों व नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए 15 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं।

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आवास मेले में भारी भीड़, सड़क पर लगा जाम

BTI ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेले (CG AAWAS MELA) में पहले दिन से ही हजारों लोग पहुंच रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड की परियोजनाओं की जानकारी लेने और बुकिंग कराने वालों की भीड़ इतनी अधिक थी कि शंकर नगर से खम्हारडीह रोड तक ट्रैफिक जाम हो गया। यह मेले की लोकप्रियता और लोगों की आवासीय जरूरतों को दर्शाता है।

सभी विधानसभा क्षेत्रों में भी आएंगी नई परियोजनाएँ

हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने कहा कि अगले चरण में हाउसिंग बोर्ड हर विधानसभा क्षेत्र में नई आवासीय योजनाएँ लाएगा। इससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में भी आवास उपलब्धता बढ़ेगी और विकास समान रूप से फैलेगा।

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