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Chhattisgarh E-buses Service: छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों– रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा के नागरिकों को जल्द ही ईको-फ्रेंडली, किफायती और सुविधाजनक परिवहन का लाभ मिलने जा रहा है।
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत इन चारों शहरों में कुल 240 ई-बसें चलाए जाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर भारत सरकार ने रायपुर के लिए 100, बिलासपुर के लिए 50, दुर्ग-भिलाई के लिए 50, और कोरबा के लिए 40 ई-बसों को मंजूरी दी है।
इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर सुडा (SUDA) को नोडल एजेंसी और जिलास्तर पर अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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— Bansal News (@BansalNewsMPCG) November 30, 2024
सीएम साय ने कही ये बात
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ई-बस सेवा शुरू होने से छत्तीसगढ़ के शहरों में हवा में सुधार होगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यह कम कार्बन उत्सर्जन पैदा करती हैं।
सीएम ने बताया कि कम ऊर्जा खपत और उच्च ईंधन दक्षता के साथ यह सेवा नागरिकों को आरामदायक और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराएगी।
इसे शहरों में मेट्रो के विकल्प या उसके पूरक के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि लोगों को किफायती, भरोसेमंद और सुगम आवागमन का लाभ मिल सके।
उप मुख्यमंत्री ने दी जानकारी
उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना शुरू की गई है।
इस योजना के तहत केंद्र सरकार शहरों को बसों की खरीद और संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके साथ ही, बस डिपो और बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी अधोसंरचना के विकास पर भी एक बड़ा हिस्सा खर्च किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत तीन प्रकार की बसें – स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी – चलाई जाएंगी। इन बसों की संख्या शहरों की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई है, जिससे अधिकाधिक लोगों को इस सेवा का लाभ मिल सके।
इतने रुपयों की मिली स्वीकृति
राज्य सरकार ने ई-बस सेवा को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में बस डिपो और बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 67 करोड़ 40 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
इसके साथ ही, इन कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित करने की अनुमति भी दे दी गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण ने इन चारों शहरों में ई-बस सेवा संचालन के लिए गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को आवश्यक राशि आवंटित करते हुए निविदा प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
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इतनी जगहों से मिला फंड
राज्य शहरी विकास अभिकरण ने रायपुर में ई-बस सेवा प्रारंभ करने के लिए बस डिपो के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु रायपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को 14 करोड़ 33 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।
इसमें केंद्र सरकार का योगदान 8 करोड़ 60 लाख रुपए और राज्य सरकार का योगदान 5 करोड़ 73 लाख रुपए शामिल है। इसके अतिरिक्त, बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 12 करोड़ 90 लाख रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं।
दुर्ग-भिलाई में ई-बस सेवा के लिए बस डिपो के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु दुर्ग-भिलाई अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को 6 करोड़ 73 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इस राशि में केंद्रांश 4 करोड़ 4 लाख रुपए और राज्यांश 2 करोड़ 69 लाख रुपए शामिल है।
बिलासपुर और कोरबा में इतना फंड
बिलासपुर में बस डिपो के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु बिलासपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को 8 करोड़ 37 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
इसमें केंद्रांश 5 करोड़ 2 लाख रुपए और राज्यांश 3 करोड़ 35 लाख रुपए शामिल है। इसके अलावा बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3 करोड़ 8 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
कोरबा में बस डिपो के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोरबा अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को 7 करोड़ 19 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें 4 करोड़ 31 लाख रुपए का केंद्रांश और 2 करोड़ 88 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3 करोड़ 78 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
जनसंख्या के आधार पर 4 श्रेणियों
20 से 40 लाख की आबादी वाले शहरों को 150 ई-बसों की पात्रता दी गई है।
10 से 20 लाख और 5 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों को 100-100 ई-बसें दी जाएंगी।
5 लाख से कम की आबादी वाले शहरों को 50 ई-बसों की पात्रता दी गई है।
रायपुर: 100 मीडियम ई-बसें।
दुर्ग-भिलाई: 50 मीडियम ई-बसें।
बिलासपुर: 35 मीडियम और 15 मिनी ई-बसें।
कोरबा: 20 मीडियम और 20 मिनी ई-बसें।
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