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रायपुर। CG Cabinet Meeting बुधवार देर शाम छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो गई। मंत्रिपरिषद की पांचवी बैठक मंत्रालय महानदी भवन में हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
बता दें कि छत्तीसगढ़ साय सरकार ने (CG Cabinet Meeting) कैबिनेट की बैठक में बेरोजगार युवाओं के हित में बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले में अब सरकारी नौकरी में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।
अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। हालांकि कैबिनेट का यह निर्णय पुलिस भर्ती में लागू नहीं होगा।
इसलिए बनेगी उपसमिति
आपको बता दें पूर्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार थी। इस दौरान छत्तीसगढ़ में जनता की मांगों और न्याय को लेकर कई राजनीतिक आंदोलन हुए हैं। राजनीतिक आंदोलनों के दौरान पूर्व की सरकार ने कई नेताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोगों पर जो इन आंदोलनों में शामिल हुए थे, प्रकरण दर्ज कर लिया था।
(CG Cabinet Meeting) कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की न्यायालयों से वापसी के लिए नवीन मंत्रिपरिषद की उपसमिति गठित की जाएगी। ताकि राजनीतिक आंदोलनों के दौरान दर्ज प्रकरण वापस लिए जा सकें।
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इनको नहीं मिलेगी छूट
छत्तीसगढ़ (CG Cabinet Meeting) कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार गृह विभाग, पुलिस की भर्ती में लागू नहीं होगी। इसमें गृह विभाग पुलिस में नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं को पांच वर्ष की छूट नहीं दी जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग में वर्ष 2018 में 2259 खाली पदों पर भर्ती निकली थी। इसके करीब पांच साल बाद फिर 4 अक्टूबर 2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। इसमें 5967 खाली पदों पर भर्ती करना है।
सप्ताह में एक बार मंत्रालय में बैठक
नई सरकार ने निर्णय लिया है कि अब हर बुधवार मंत्रालय में बैठक होगी। (CG Cabinet Meeting) कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया था कि सरकार ने तय किया कि हर बुधवार कैबिनेट बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के हित में जनता के मुद्दों पर अहम फैसले लिए जाएंगे।
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पहली कैबिनेट की बैठक में लिए थे ये फैसले
छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णदुेव साय की पहली (CG Cabinet Meeting) कैबिनेट बैठक में भी कई अहम फैसले लिए गए।
बता दें ‘राम लला दर्शन’ योजना की शुरुआत की गई, जिसमें साल 20 हजार यात्रियों को दर्शन कराने अयोध्या ले जाया जाएगा। 18 लाख गरीबों को आवास देने का फैसला लिया गया।
किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती मामले की CBI जांच कराई जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है।
राज्य के अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को अगले 5 साल तक निशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। इससे 67 लाख 92 हजार 153 परिवार लाभान्वित होंगे।
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