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Cement Rate Hike: छत्तीसगढ़ में सीमेंट के दाम आसमान छूने लगे हैं, कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए हैं। ऐसे में आम आदमी अपना घर कैसे बना पाएगा। इतना ही नहीं गरीब हितग्राही प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कैसे करेगा। इन सब सवालों के साथ छत्तीसगढ़ रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीमेंट के रेट बढ़ने पर कड़ी आपत्ति जताई है।
सांसद ने सीमेंट (Cement Rate Hike) के दाम को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को पत्र लिखा है। इस पत्र में सांसद ने प्रदेश में बढ़ाए गए सीमेंट के रेट को वापस कम करने की मांग की है।
सांसद ने लिखा पत्र, इसका जिक्र
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में खनिज, लौह, कोयला, और ऊर्जा संसाधन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। इसके बाद भी सीमेंट (Cement Rate Hike) कंपनियों ने कीमतों में अचानक से बढ़ोतरी कर दी है। सीमेंट के दाम प्रदेश में 3 सितंबर 2024 से बढ़ाए गए हैं। उनका कहना है कि सीमेंट कंपनियों ने एक कार्टल बनाया और सीमेंट के दाम 50 रुपए प्रति बोरी तक बढ़ा दिया है। इसका असर प्रदेश की जनता पर पड़ रहा है।
आम जनता को राहत दिलाने की जरूरत
सांसद ने आगे लिखा कि प्रदेश सरकार सीमेंट (Cement Rate Hike) की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर सख्त कदम उठाए। ताकि सीमेंट फैक्ट्रियां कीमतों की कमी कर दें। इस समय जनता को राहत की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीमेंट कंपनियों को जरूरत के अनुसार खनिज, कोयला, ऊर्जा, और सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बाद भी कीमतों में बढ़ोतरी की है। यह आम जनता पर सीधा भार है।
प्रदेश में हर महीने इतने टन उत्पादन
सांसद ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट (Cement Rate Hike) का हर महीने उत्पादन करीब 30 लाख टन यानी करीब 8 करोड़ बैग है। वहीं उन्होंने कहा कि पहले सीमेंट के दाम 260 रुपए प्रति बोरी था। जो कि 3 सितंबर 2024 से बढ़ा दिया गया है और अब एक बोरी सीमेंट की कीमत 310 रुपए की गई है।
इसके अलावा सरकारी और जनहित के प्रोजेक्ट्स के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सीमेंट के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। जो कि पहले 210 रुपए थे, इसे बढ़ाकर अब 260 रुपए प्रति बोरी किया है।
प्रदेश के प्रोजेक्ट्स पर पड़ेगा असर
सांसद ने जानकारी दी कि सीमेंट (Cement Rate Hike) की कीमतों का असर प्रदेश के लिए भी चिंता का विषय है। प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इनमें सड़क, पुल-पुलिया, भवन, नहर, स्कूल, कॉलेज, और प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्मााण चल रहे हैं।
इनकी लागत बढ़ जाएगी। इससे आम आदमी का बजट भी गड़बड़ा जाएगा। इन सभी को ध्यान में रखते हुए सांसद ने सीएम छत्तीसगढ़, केंद्रीय वित्त मंत्री और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को पत्र लिखा है।
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8 पीएम आवास पर पड़ेगा असर
छत्तीसगढ़ (Cement Rate Hike) को हाल ही में केंद्र से 8 लाख प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए स्वीकृति मिली है। ये अवास ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों को दिए जाएंगे। गरीब परिवार पीएम आवास का निर्माण करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी सीमेंट है। इसकी कीमत में बढ़ोतरी हुई तो हितग्राही को सबसे ज्यादा परेशानी होगी। किस्त के अलावा कर्ज लेकर आवास निर्माण करना मजबूरी हो जाएगी।
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