Bihar News: बिहार में जातीय गणना मामले में नीतीश सरकार को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित गणना से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को सुनवाई होगी।
पहले हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने लगाई
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की कोर्ट ने गुरुवार को जातीय गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”यह जांच का विषय है कि कहीं जाति गणना की आड़ में जनगणना तो नहीं हो रही है। पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना को असंवैधानिक मानते हुए अंतरिम रोक लगाई है। इस मामले में बेहतर होगा कि पहले पटना हाईकोर्ट में ही सुनवाई हो।
यह भी पढ़ें: MP Breaking News – बड़ी खबर: राजधानी भोपाल के इन दो बड़े पब्लिक प्लेस को उड़ाने की साजिश में थे HUT के आतंकी
पटना हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
कोर्ट ने कहा कि 3 जुलाई, 2023 को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अगर हाईकोर्ट किसी कारण इस मामले पर सुनवाई नहीं करता है तो 14 जुलाई को आप सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दीजिए। इसके बाद यहां बिहार सरकार की दलीलों को सुना जाएगा।
यह भी पढ़ें: Viral: तेज तूफान से अपनी दुकान को बचाते दिखा छोटा बच्चा, नागालैंड के उच्च शिक्षा मंत्री ने शेयर किया वीडियो
न्यायाधीश ने संबंधित याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया
बता दें कि नीतीश सरकार की ओर से जाति आधारित गणना पर रोक लगाने के पटना हाई कोर्ट के 4 मई 2023 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय करोल ने बुधवार को बिहार में जाति आधारित गणना से संबंधित याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इस कारण बुधवार को याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। न्यायमूर्ति करोल को 6 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।
ये भी पढ़ें:
18 May Ka Panchang: ये है आज के शुभ काम के लिए सही समय, पढ़ें आज का पंचांग
MP News: अगर यहां से चुनाव लड़ेंगे तो जीत पक्की, स्वामी अखिलेश्वरानंद की सीएम शिवराज को सलाह
PBKS VS DC: धर्मशाला में चमके दिल्ली के शेर, हाई स्कोरिंग मुकाबले में हारी पंजाब किंग्स
चैनल से जुड़ें
