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योगी सरकार का एक्शन: भ्रष्टाचार में फंसे समाज कल्याण विभाग के चार अधिकारी बर्खास्त, तीन की पेंशन में कटौती के निर्देश

UP Samaj Kalyan Officers Dismissed: योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए समाज कल्याण विभाग के चार अधिकारियों को बर्खास्त किया और तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन में स्थायी कटौती के आदेश दिए।

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Shaurya Verma
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हाइलाइट्स

  • योगी सरकार ने चार भ्रष्ट अधिकारी किए बर्खास्त
  • तीन सेवानिवृत्त अफसरों की पेंशन में कटौती
  • करोड़ों की वसूली और एफआईआर के आदेश जारी
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UP Samaj Kalyan Officers Dismissed: योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) के चार जिला समाज कल्याण अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। वहीं, तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन (Pension Cut Order) से स्थायी कटौती और करोड़ों रुपये की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण (Asim Arun) की निगरानी में हुई।

भ्रष्टाचार के आरोप में चार अधिकारी बर्खास्त

समाज कल्याण विभाग ने जिन अधिकारियों को बर्खास्त किया है, उनमें मीना श्रीवास्तव (भदोही), करुणेश त्रिपाठी (मथुरा), संजय कुमार ब्यास (हापुड़) और राजेश कुमार (शाहजहांपुर) शामिल हैं। इन सभी पर छात्रवृत्ति घोटाला (Scholarship Scam), पेंशन हेराफेरी (Pension Scam) और सरकारी योजनाओं में वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप हैं।

मीना श्रीवास्तव पर करोड़ों की अनियमितता के आरोप

मीना श्रीवास्तव मार्च 2008 से अप्रैल 2012 तक श्रावस्ती में जिला समाज कल्याण अधिकारी (District Samaj Kalyan Officer) रहीं। उन पर मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना (Mahamaya Garib Arthik Madad Yojna) के आवेदनों में बिना स्वीकृति डेटा फीड कराने, शादी-बीमारी योजना (Shadi Bimari Yojna) और छात्रवृत्ति (Scholarship Fraud) में हेराफेरी के आरोप साबित हुए हैं।

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करुणेश त्रिपाठी पर 19 करोड़ की वसूली का आदेश

मथुरा के तत्कालीन अधिकारी करुणेश त्रिपाठी ने 11 मान्यताविहीन प्राइवेट आईटीआई (Private ITI) संस्थानों को 2.53 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया। जांच में पता चला कि फर्जी छात्रों के नाम से धनराशि हड़पी गई। बर्खास्तगी के साथ ही उनसे ₹19.25 करोड़ की वसूली (Recovery Order) का आदेश दिया गया है।

हापुड़ में 3.23 करोड़ की हेराफेरी

संजय कुमार ब्यास ने शासनादेशों की अवहेलना करते हुए छात्रवृत्ति की राशि सीधे शिक्षण संस्थाओं के खातों में भेज दी। जांच में फर्जी अभिलेख (Fake Documents) और वेबसाइट डेटा में हेराफेरी मिली। अब उनसे ₹3.23 करोड़ की वसूली (Corruption Recovery) होगी।

राजेश कुमार पर वृद्धावस्था पेंशन में फर्जीवाड़ा

राजेश कुमार ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pension Scheme) के अंतर्गत अपात्रों को लाभ पहुंचाया। जांच में बैंक खातों में बदलाव के जरिए धनराशि ट्रांसफर करने का मामला सामने आया। बर्खास्तगी के साथ उनसे ₹2.52 करोड़ की वसूली (Corruption Case in Pension Scheme) की जाएगी।

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सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन से कटौती

सरकार ने तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों — श्रीभगवान, विनोद शंकर तिवारी और उमा शंकर शर्मा — के खिलाफ भी कार्रवाई की है।

श्रीभगवान (Auraiya): 20 लाख रुपये की वसूली और पेंशन में 10% स्थायी कटौती।

विनोद शंकर तिवारी (Mathura): 1.96 करोड़ रुपये की वसूली और 50% पेंशन कटौती।

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उमा शंकर शर्मा (Mathura): 89 लाख रुपये की वसूली और 50% पेंशन कटौती।

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