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हाइलाइट्स
- प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर सीएम योगी ने तोड़ी चुप्पी
- राजनीति और धर्म का मिलन गलत नहीं
- देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी संभावित दावेदार
CM Yogi AdityaNath: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री पद पर अपनी दावेदारी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे एक योगी हैं और राजनीति उनका पूर्णकालिक व्यवसाय नहीं है। वे उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए मुख्यमंत्री पद पर हैं और हमेशा के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी भाजपा ने जो जिम्मेदारी दी है, वे उसे निभा रहे हैं।
एक साक्षात्कार में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर स्पष्ट किया कि वे इस पद के दावेदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में उनकी एक निश्चित समय सीमा है और वे हमेशा के लिए इसमें नहीं रहेंगे।
राजनीति और धर्म का मिलन गलत नहीं
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजनीति में धर्म का मिलन गलत नहीं है। यह हमारी गलती है कि हम धर्म को कुछ स्थानों के लिए सीमित कर देते हैं और राजनीति को कुछ लोगों के लिए छोड़ देते हैं। इससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
उन्होंने कहा कि राजनीति का उद्देश्य स्वार्थों की पूर्ति करना नहीं, बल्कि समाज की भलाई करना है। इसी तरह धर्म का उद्देश्य भी परमार्थ होता है। जब धर्म का प्रयोग स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जाता है, तो मुश्किलें आती हैं, लेकिन यदि परमार्थ उद्देश्य होता है, तो धर्म प्रगति के मार्ग खोलता है।
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भविष्य के नेतृत्व पर चर्चा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर चल रही चर्चाओं में योगी आदित्यनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस विषय पर बहस तेज हो गई है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के संघ मुख्यालय जाने के बाद। इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी संभावित दावेदारों के रूप में देखा जा रहा है।
शिवसेना नेता संजय राउत ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश का अगला प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से होगा। इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी कि नरेंद्र मोदी ही देश का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में जब तक पिता जीवित होता है, तब तक उत्तराधिकारी की बात नहीं की जाती।
Bulldozer Action: प्रयागराज में 5 घरों पर हुई कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- 10-10 लाख का हर्जाना मिलेगा
सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में 2021 में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर मंगलवार (1 अप्रैल) को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को आदेश दिया कि वह 5 याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दे। यह मुआवजा 6 सप्ताह के भीतर दिया जाना अनिवार्य होगा। पढ़ने के लिए क्लिक करें
