Good News: इस राज्य की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए, सरकार ने किया बड़ा ऐलान

Good News: महाराष्ट्र सरकार अब 21 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देगी। सीएम एकनाथ शिंदे की सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले पेश किए आखिरी बजट में ये बड़ा ऐलान किया। गरीब परिवार को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। किसानों के बिजली बिल माफ किए जाएंगे। इसके साथ ही किसानों को प्रति हेक्टेयर 5 हजार रुपए बोनस दिया जाएगा।

वैट में 3 प्रतिशत कटौती, पेट्रोल-डीजल सस्ता

महाराष्ट्र सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए वैट में 3 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है। अब 24 की जगह 21 प्रतिशत वैट टैक्स लिया जाएगा। इससे पेट्रोल 65 पैसे और डीजल 2 रुपए सस्ता हो जाएगा। हालांकि इसका फायदा सिर्फ मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे के लोगों को ही होगा।

बजट में ये खास घोषणाएं

CM अन्न छत्र योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को सालभर में 3 गैस सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना में 21 से 60 साल की सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। ये एक जुलाई से लागू होगी।

17 शहरों में 10 हजार महिलाओं को पिंक ई-रिक्शा खरीदने के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी।

OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एजुकेशन फीस और एग्जाम फीस में 100% सब्सिडी मिलेगी।

'आई योजना' में पर्यटन क्षेत्र की महिला लघु उद्यमियों को 15 लाख रुपए तक का कर्ज ब्याज चुकाने की सुविधा मिलेगी।

बजट में किसानों के लिए योजनाएं

सभी किसानों को कपास और सोयाबीन की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 5000 रुपए बोनस मिलेगा।

दूध उत्पादक किसानों को 1 जुलाई 2024 के बाद भी 5 रुपए प्रति लीटर बोनस मिलेगा।

जानवरों के हमले में मारे गए किसानों के परिजन को 20 लाख की जगह 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी।

44 लाख किसानों का बकाया बिजली बिल माफ किया जाएगा।

प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए जुलाई 2023 से 15 हजार 245 करोड़ 76 लाख रुपए की मदद मिलेगी।

नवंबर-दिसंबर, 2023 में बेमौसम बारिश से प्रभावित 24 लाख 47 हजार किसानों को 2 हजार 253 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी।

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महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव

महाराष्ट्र में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होंगे। अभी राज्य में बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट) और NCP गठबंधन की सरकार है। इस सरकार का कार्यकाल 8 नवंबर 2024 को खत्म हो जाएगा।