रायपुर। 25 मई 2013.. झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले की इस तारीख को एक दशक से ज्यादा बीत चुका है। लेकिन अब भी झीरम का जख्म रहस्य बना हुआ है। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। लेकिन एनआईए ने इसे कोर्ट में चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट के फैसले के बाद गर्माई सियासत
कोर्ट के छत्तीसगढ़ पुलिस को जांच की अनुमति देने के बाद इसे लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। झीरम कांड के पीड़ित फैसले पर खुशी जताते हुए न्याय मिलने की बात कह रहे हैं। तो बीजेपी-कांग्रेस के बीच झीरम की साजिश को लेकर जुबानी जंग भी छिड़ गई है।
सीएम ने ट्वीटकर कह दी ये बात
सीएम ने ट्वीट कर कहा किसने किसके साथ मिलकर क्या षड्यंत्र रचा था सब साफ हो जाएगा। तो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े सवाल किए और बीजेपी पर आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी भी तीखे पलटवार कर रही है।
कांग्रेस ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर लगाया आरोप
ये तो एक सुपारी किलिंग है, इस तरह जो घटनाक्रम है उसकी जांच जरूरी है। क्या ये वास्तव में सुपारी किलिंग है कि नक्सलियों की घटना है, ऐसा लोगों का कहना है। तो जांच में सही साबित होगा। क्या इस साजिश में रमन सिंह भी शामिल थे? क्या उसमें और लोग भी शामिल थे? ये जांच के बाद ही पता चलेगा। -शिव डहरिया,कैबिनेट मंत्री
बीजेपी ने किया पलटवार
देखिए भूपेश बघेल जी लगातार कहते रहे कि न उन्होंने वो सच एनआईए को दिया, न आयोग को दिया। पता नहीं भूपेश बघेल जी किसे बचाने चाहते थे। क्या छुपाना चाहते थे। अब उम्मीद करते हैं कि सच सामने आएगा। -अरुण साव,प्रदेश भाजपा अध्यक्ष
घटना को बीच चुका एक दशक
झीरम की घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन दस साल बीत जाने के बाद भी घटना का सच सामने नहीं आया है। कोर्ट के फैसले के बाद झीरम के पीड़ित और प्रदेश की जनता के मन में न्याय की उम्मीद एक बार फिर जगी है। अब देखना होगा कि सियासत के ऊपर उठकर झीरम के पीड़ितों को कब तक न्याय मिलता है।
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