भोपाल: महिलाओं को हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर खड़ा करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के बारे में जानकर आप भी इसका लाभ उठा सकती हैं। कई महिलाएं इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती हैं क्योंकि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तो आइए जानते हैं मप्र में महिलाओं को क्या-क्या और कहां छूट और रियायतें हैं…
महिलाओं को मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण सहित नौकरी में 33% आरक्षण जैसी कई योजनाओं के साथ भी कई योजनाएं हैं, जिन्हें जानना जरुरी है….
महिलाओं को क्या-क्या सुविधाएं
मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस
6 महीने का वैतनिक मातृत्व अवकाश
नौकरी में 33 प्रतिशत आरक्षण
लड़कियों को प्रोत्साहन राशि
मध्यप्रदेश में लड़कियों को 6वीं, 10वीं, 11वीं में प्रवेश लेने और आगे पढ़ाई को जारी रखने के लिए कन्या साक्षरता राशि प्रदान की जाती है। दरअसल, गांव की बेटी योजना में भी 12वीं में 60% नंबर पर हर महीने 500 रुपये की राशि 10 महीने तक दी जाती है।
निकाय चुनाव में 50 फीसदी आरक्षण
निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। इन आरक्षित सीटों पर सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं।
महिला सह-मालिक बनाने पर स्टांप ड्यूटी में छूट
महिलाओं को प्रॉपर्टी खरीदने में तो कोई छूट नहीं दी जाती है लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या बेटी को सह-मालिक बनाता है तो स्टाम्प ड्यूटी 1 हजार रुपये और 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस ही चुकानी होगी। इसके साथ ही अगर बहू को सह-मालिक बनाए जाने पर 1 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी के साथ अन्य खर्च नियमानुसार ही रहेगा।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं के नाम पर ही रजिस्ट्री हो रही है। यदि महिला के नाम कोई जमीन नहीं है, तो उसमें महिला का नाम शामिल करना अनिवार्य है।
लड़कियों की शादी के लिए 28 हजार रुपए
मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत जरूरतमंद कन्याओं को राज्य सरकार 28 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है।
गर्भवती महिलाओं के लिए 6 हजार रुपए की मदद
ग्रामीण इलाके की गर्भवती महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को एक हजार रुपये दिए जाते हैं। जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत उन्हें 5 हजार रुपये दिए जाते हैं।
बच्चियों को 1 लाख 18 हजार रुपए
प्रदेश में बच्चियों को 1 लाख 18 हजार रुपये की राशि दी जाती है। इसके लिए योजना में रजिस्ट्रेशन के समय से सरकार पाच साल तक 6-6 हजार रुपये हर साल जमा करती है।
बालिका के 6वीं क्लास में जाने पर 2 हजार, 9वीं क्लास में जाने पर 4 हजार, 11वीं क्लास में जाने पर 6 हजार रुपए, अंतिम भुगतान 1 लाख रुपए बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर या 12वीं की परीक्षा में शामिल होने पर भुगतान का नियम है।
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