Article 371: केंद्र सरकार लद्दाख में संविधान के article 371 के प्रावधानों को लागू कर सकती है। अगस्त 2019 में article 370 के निरस्तीकरण के बाद जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया था, जिसमें एक जम्मू-कश्मीर और दूसरा लद्दाख है। लद्दाख में विधानसभा नहीं है।
जो लोग लद्दाख में रहते हैं वे चाहते हैं कि उनका क्षेत्र एक राज्य बने और उत्तर-पूर्व के कुछ राज्यों की तरह ही आदिवासी समुदायों के लिए एक विशेष स्थान के रूप में पहचाना जाए। वे कुछ लाभ भी चाहते हैं, जैसे स्थानीय लोगों के लिए नौकरी के अधिक अवसर और सरकार में प्रतिनिधि होना।
वे ये चीजें चाहते हैं, इसलिए वे अपनी मजबूत भावनाओं को दिखाने और उन्हें मांगने के लिए विरोध कर रहे हैं।
क्या है आर्टिकल 371
भारतीय संविधान के अनुसार, देश के कुछ राज्यों को article 371 के तहत सीमित स्वायत्तता दी गई है। इसमें पूर्वोत्तर में नागालैंड जैसे राज्य शामिल हैं। article 371 (A-Z) में नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के लिए विशेष प्रावधान हैं।
इन राज्यों को एक विशेष दर्जा प्राप्त है जो उनकी आदिवासी संस्कृति की रक्षा करने में मदद करता है। Article 371 में कुछ मामलों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान भी हैं। हालांकि, समय के साथ, article 371 के तहत कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान समाप्त हो गए हैं।
क्या हो सकते हैं बदलाव?
अगर article 371 का इस्तेमाल लद्दाख में होता है तो इससे क्षेत्र में कुछ बदलाव आ सकते हैं। यह article किसी राज्य की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है और उसके स्थानीय हितों की रक्षा करता है।
इस article के लागू होने के बाद 80 प्रतिशत नौकरियों के अवसर लद्दाख के लोगों के लिए आरक्षित हो सकेंगे। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि केंद्र सरकार की क्षेत्र में भागीदारी कम हो जाएगी।
स्थानीय विरासत और हितों का होता संरक्षण
बता दें कि article 371 भारत के 11 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है, जिसमें उत्तर-पूर्व के छह राज्य भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, छठी अनुसूची विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता के साथ स्वायत्त प्रशासन की स्थापना की अनुमति देती है।
लद्दाख के लोग इसी तरह के प्रावधानों का अनुरोध कर रहे हैं, और केंद्र सरकार के पास article 371 के तहत ऐसे प्रावधान करने का अधिकार है। इससे लद्दाख में लोगों की स्थानीय विरासत और अधिकारों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी, जैसे article 371 ने अन्य राज्यों को लाभ पहुंचाया है।
अनुच्छेद 371 में किस तरह के हैं विशेष अधिकार
हिमाचल प्रदेश में, article 371 में विशेष नियम हैं जो कहते हैं कि राज्य के बाहर के लोग खेती के लिए जमीन नहीं खरीद सकते हैं। इसके अलावा, अगर हिमाचल प्रदेश का कोई व्यक्ति वहां रहता है लेकिन किसान नहीं है, तो भी वह कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है।
नागालैंड में कुछ विशेष नियम हैं जो शेष भारत से अलग हैं। ये नियम उनकी संस्कृति, धर्म और परंपराओं की रक्षा करते हैं। भारत सरकार नागालैंड में इन चीज़ों को प्रभावित करने वाला कानून नहीं बना सकती।
साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ऐसे निर्णय नहीं ले सकता जो उनके रीति-रिवाजों के विरुद्ध हों। नागालैंड की ज़मीन और संसाधन उन लोगों को नहीं दिए जा सकते जो नागालैंड के नहीं हैं। केवल नागालैंड के लोग ही वहां जमीन खरीद सकते हैं, अन्य राज्यों के लोग नहीं।
Article 371 G के तहत मिजोरम में भी जमीन का मालिकाना हक सिर्फ वहां बसने वाले आदिवासियों का है। कोई बाहरी व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता।
जम्मू और कश्मीर में, कुछ लोगों को article 371 नामक विशेष नियमों के कारण अतिरिक्त अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि वहां के लोग खुश हैं। पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री से वहां के लोगों को अधिक अधिकार देने की बात कही कि कौन वहां रह सकता है और अपनी जमीन का मालिक हो सकता है।
पीडीपी नामक राजनीतिक दल की नेता, जिनका नाम महबूबा मुफ़्ती है, ने कहा कि जब तक जम्मू-कश्मीर नामक स्थान के लिए विशेष नियम वापस नहीं लाया जाता, तब तक वह किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेंगी। हालांकि पुराना नियम अब नहीं रहेगा, फिर भी वहां के लोगों की मदद के लिए कुछ अपवाद बनाए जा सकते हैं।
फिलहाल सरकार का मुख्य फोकस जम्मू-कश्मीर में वोटिंग के लिए नए इलाके बनाने पर है। इसके बाद उनकी राज्य में चुनाव कराने की योजना है। अगर चुनाव नतीजे अच्छे रहे तो जम्मू-कश्मीर फिर से पूर्ण राज्य बन सकता है।
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