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Waqf Act SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट का वक्फ कानून पर रोक से इनकार, केंद्र सरकार से पूछा सवाल, कल 2 बजे से फिर सुनवाई

Waqf Act SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर बुधवार की सुनवाई पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्ट में मुस्लिमों को जगह देंगे।

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Rahul Garhwal
Waqf Act SC Hearing Supreme Court Central government

हाइलाइट्स

  • सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई
  • सुप्रीम कोर्ट का कानून पर रोक से इनकार
  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
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Waqf Act SC Hearing: वक्फ कानून के खिलाफ लगी 100 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 2 घंटे सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार किया है। केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों को जगह देंगे।

अंतरिम आदेश टला, कल 2 बजे से फिर सुनवाई

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार की सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करना चाहता था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की आपत्ति के बाद इसे टाल दिया गया। कल दोपहर 2 बजे से सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा पर चिंता जताई

[caption id="attachment_797038" align="alignnone" width="616"]Waqf hinsa वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हिंसा[/caption]

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वक्फ कानून के विरोध में देशभर में हो रही हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार से सवाल

SC में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। यह अधिकारों का हनन है। इस पर SC ने केंद्र से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं बन सकता है। वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसका फैसला अदालत को क्यों नहीं करने देते।

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सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच कर रही सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में CJI संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच वक्फ के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और सीयू सिंह पैरवी कर रहे हैं।

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