केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं. इसमें जनगणना-2027 के लिए 11 हजार 718 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है. इस तरह सरकार ने देशव्यापी जनगणना की तैयारियों के लिए बड़ा वित्तीय आवंटन किया है. दूसरा फैसला कोयला लिंकिंग नीति में बड़ा सुधार को लेकर है, इसके लिए CoalSETU को मंजूरी दी गई है. ये कोयला आपूर्ति और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई नीति लागू करने का फैसला है. वहीं, तीसरे फैसले में कोपरा-2026 (Copra) सीजन के लिए MSP पर नीतिगत अनुमति, जो कि नारियल किसानों के हित में अहम फैसला है.
कैबिनेट ने मंजूरी दी 3 बड़े फैसले: जनगणना, कोयला नीति सुधार और खोपरा 2025 एमएसपी
केंद्रीय कैबिनेट ने तीन बड़े फैसले लिए—जनगणना 2027 के लिए ₹11,718 करोड़ मंजूर, कोयला सप्लाई सुधार हेतु CoalSETU नीति को हरी झंडी, और कोपरा-2026 सीजन के MSP पर नीतिगत अनुमति।
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