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Vidhan Sabha Budget Session Day 10 : महू कांड को लेकर जमकर हंगामा, 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित

Vidhan Sabha Budget Session Day 10 : महू कांड को लेकर जमकर हंगामा, 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित Vidhan Sabha Budget Session Day 10 sm

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Bansal News
Vidhan Sabha Budget Session Day 10 :  महू कांड को लेकर जमकर हंगामा, 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित

भोपाल। मध्य्प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का के दसवें दिन की कार्यवाही शुरू होते ही आज हंगामे के भेट चढ़ गया। इस कारण विधानसभा की कार्यवाही को प्रश्नकाल 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्षी विधायकों से चर्चा करने के लिए गृहमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा पहुंचे। दसवें दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विजय राघवेंद्र सिंह के सवाल करने से पहले ही कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने महू की घटना का मामला उठा दिया। इसके बाद युवती और मृत युवक के परिजनों पर मुकदमा दर्ज करने के विरोध में कांग्रेस ने जमकर हंगामा कर दिए। हंगामा बढ़ते देख कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

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कार्यवाही स्थगित होने से पहले हंगामे को बढ़ते हुए देख संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया, बाला बच्चन और सज्जन सिंह वर्मा के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि शार्ट पीएम रिपोर्ट में युवती की मौत जो वजह आई उसके अनुसार उसकी मौत करंट लगने की वजह से हुई है। रही बात युवती और मृतक के परिजनों पर मुकदमा दर्ज होने की बात है तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह देखा गया कि थाने पर जो हमला हुआ और पुलिस अधिकारी कर्मचारी घायल हुए, उसके आधार पर 13 से 17 लोगों पर केस दर्ज किया है। इन्हीं लोगों में उसके पिता भी थे यही कारण है कि उनपर भी मामला दर्ज हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने आश्वासन भी दिलाया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा।

अविश्वास प्रस्ताव पर होना है फैसला

विधान सभा में आज विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर भी निर्णय होना है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के निलंबन होने की पश्चात विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से 3 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना विधानसभा के प्रमुख सचिव को दी गई थी। विधानसभा के अफसरों की मानें तो अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सदन के पास होता है जिसे कार्यसूची में शामिल करने का निर्णय अध्यक्ष को 14 दिन में लेना होता है। जिसकी अवधि आज पूरी होने जा रही है।

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