Advertisment

Varanasi News: गंगा किनारे हो रहा अवैध निर्माण, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी वाराणसी विकास प्राधिकरण की लापरवाही जारी

Ganga banks illegal construction: वाराणसी में गंगा के किनारे अवैध निर्माण किया जा रहा है। उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद गंगा के किनारे अवैध निर्माण को लेकर वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अनदेखी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

author-image
Bansal news
VDA

हाइलाइट्स 

  • वाराणसी में गंगा किनारे अवैध निर्माण
  • हाईकोर्ट द्वारा गंगा किनारे 200 मीटर तक निर्माण पर रोक
  • VDA की लापरवाही
Advertisment

Ganga banks illegal construction: काशी जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले शहर को सुनियोजित तरीके से विकसित करने की जिम्मेदारी वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) को दी गई है। हालांकि, गंगा नदी के किनारे 200 मीटर के दायरे में निर्माण को अवैध माना जाता है, लेकिन विकास प्राधिकरण द्वारा इस दिशा में की जा रही अनदेखी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद गंगा के किनारे अवैध निर्माण की प्रक्रिया को रोकने में प्राधिकरण नाकाम रहा है।

गंगा के किनारे हो रहे अवैध निर्माण

publive-image

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने गंगा नदी के किनारे 200 मीटर के दायरे में निर्माण करने से मना किया है। लेकिन लंका थाना क्षेत्र में गंगा से सटे आधा दर्जन से अधिक मकानों का तेजी से निर्माण कराया जा रहा है। इसके बावजूद, प्राधिकरण ने इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। जबकि अन्य क्षेत्रों में निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये स्थिति गंगा के किनारे हो रहे निर्माणों पर विकास प्राधिकरण की लापरवाही और अनदेखी को उजागर करती है।

ये भी पढ़े- उत्तर प्रदेश में बेटे ने अपने ही पिता को उतारा मौत घाट, बीमा के पैसों के लिए ले ली जान

Advertisment

उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि गंगा के 200 मीटर के दायरे में कोई नया निर्माण नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद यहां पर 3 से 4 मंजिला इमारतों का निर्माण हो रहा है। जब जोनल अधिकारी से इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इन निर्माणों के बारे में अनभिज्ञता जताई।

publive-image

विकास प्राधिकरण की प्रतिक्रिया

इस मामले पर वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि ये कॉलोनी पूरी तरह से अवैध है और यहां हो रहे निर्माणों को लेकर प्राधिकरण आवश्यक कार्रवाई करेगा। हालांकि, इस दिशा में कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए हैं।

प्राधिकरण की कार्रवाई में देरी

विकास प्राधिकरण की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में नए निर्माणों पर नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन अभी तक गंगा के किनारे हो रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे प्राधिकरण पर सवाल उठ रहे हैं, और यह शहर के पर्यावरण और धार्मिक महत्व को खतरे में डाल सकता है।

Advertisment

जानें अब कितना मिलेगा वेतन, पूर्व सांसदों की पेंशन भी बढ़ाई

MPs Salary Increased: देश में अब सांसदों को 1 लाख 24 हजार रुपये सैलरी मिलेगी। केंद्र सरकार ने सांसदों की सैलरी 24 प्रतिशत बढ़ा दी है। सैलरी में बढ़ोतरी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर हुई है। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पूर्व सांसदों की पेंशन भी बढ़ाई है। पढ़ने कि लिए क्लिक करें 

UP News Varanasi News Varanasi Development Authority VDA Illegal construction on the banks of Ganga Varanasi illegal construction Ganga River Conservation 3-4 storey construction on the banks of Ganga Allahabad High Court Order
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें