यूपी के शहरों में हाउस टैक्स वसूली का नया डिजिटल मॉडल: चिप वाली नेमप्लेट से होगी पहचान, हर मकान और दुकान को मिलेगी 16 अंकों की यूनिक ID

UP New Property Tax System: उत्तर प्रदेश के शहरों में अब हाउस टैक्स वसूली का तरीका पूरी तरह बदलने जा रहा है। लखनऊ समेत सभी नगर निगमों में पुराने सिस्टम को हटाकर आधुनिक प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम (Property Tax Management System – PTMS) लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस नई व्यवस्था के तहत हर मकान, दुकान और दफ्तर को एक अलग पहचान मिलेगी।

यह भी पढ़ें: कानपुर में रिटायर्ड इंजीनियर के साथ ठगी: 70 दिन तक डिजिटल अरेस्ट, 53 लाख ठगे, CBI अफसर बनकर दी जान से मारने की धमकी

हर संपत्ति को मिलेगी 16 अंकों की यूनिक ID

PTMS लागू होने के बाद प्रदेश के शहरी इलाकों में मौजूद हर संपत्ति को 16 अंकों की एक यूनिक आईडी दी जाएगी। यह आईडी उस मकान या दुकान की डिजिटल पहचान होगी। इसी के आधार पर गृहकर की गणना, मांग और वसूली की जाएगी। इससे यह साफ हो जाएगा कि कौन-सी संपत्ति टैक्स के दायरे में है और कौन अब तक छूटी हुई थी। Chip Based Nameplate

ये भी पढ़ें - उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत, आगरा में कई ट्रेनें रद्द, कानपुर सबसे ठंडा

चिप वाली नंबर प्लेट से होगी पहचान

नई व्यवस्था की सबसे खास बात है चिप लगी नंबर प्लेट। नगर निगम की ओर से हर भवन पर एक विशेष चिप युक्त नेमप्लेट लगाई जाएगी। इस चिप में उस संपत्ति से जुड़ी पूरी जानकारी फीड होगी, जैसे मालिक का नाम, संपत्ति का प्रकार, टैक्स की स्थिति और बकाया राशि। अधिकारी जैसे ही सिस्टम में आईडी डालेंगे, पूरी जानकारी एक क्लिक पर सामने आ जाएगी। 16 Digit Unique ID

ये भी पढ़ें - यूपी लेखपाल भर्ती: यूपी में लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, जानें एलिजिबिलिटी, सेलेक्शन प्रोसेस और लास्ट डेट 

गूगल मैप पर दिखेगा आपका घर

PTMS सिस्टम में सभी संपत्तियों को गूगल मैपGoogle Map Property Record से जोड़ा जाएगा। इससे नगर निगम प्रशासन को रियल टाइम निगरानी में मदद मिलेगी। टैक्स देने वाले लोग भी ऑनलाइन यह देख सकेंगे कि उनकी संपत्ति सिस्टम में सही तरीके से दर्ज है या नहीं। इससे विवाद और गड़बड़ी की संभावना काफी कम हो जाएगी।

ये भी पढ़ें - अम्बेडकरनगर: दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में गलत मकान ढहाया, पुलिस - राजस्व विभाग ने की कार्रवाई, DM ने दिए जांच के आदेश

टैक्स चोरी पर लगेगी लगाम

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि इस डिजिटल सिस्टम से टैक्स चोरी रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। जो लोग अब तक गृहकर नहीं दे रहे थे या कम टैक्स जमा कर रहे थे, उन्हें सिस्टम के जरिए आसानी से चिन्हित किया जा सकेगा। सभी आंकड़े कमांड कंट्रोल सिस्टम (Command Control System) से जुड़े होंगे, जिससे डेटा पूरी तरह पारदर्शी रहेगा।

पुराना सॉफ्टवेयर होगा बंद

फिलहाल नगर निगमों में एनआईसी (NIC) का पुराना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है। PTMS लागू होते ही यह सॉफ्टवेयर बंद कर दिया जाएगा और सारा पुराना डेटा नए पोर्टल पर शिफ्ट किया जाएगा। इससे टैक्स से जुड़ी सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी।