यूपी में DL बनवाने पर अवैध वसूली: मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े लोगों पर आरोप, परिवहन आयुक्त ने 25 जिलों के DM से रिपोर्ट मांगी

UP DL Extortion Scam: उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। कथित मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े लोगों पर उगाही के आरोप लगें। इसी मामले में परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने 25 जिलों के जिलाधिकारियों से एक हफ्ते के अंदर जांच के बाद रिपोर्ट मांगी है। 

परिवहन आयुक्त ने लिया मामले का संज्ञान 

परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए 25 जिलों को जिलाधिकारियों से तत्कान कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली निजी एजेंसी के कर्मचारियों से अवैध वसूली की जा रही थी। इस संबंध में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की शिकायत और अखबारों में प्रकाशित खबरों का संज्ञान लिया गया है। 

25 जिलों के जिलाधिकारियों को जांच के निर्देश

परिवहन आयुक्त कार्यालय ने 12 फरवरी 2026 को जारी पत्र में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, बांदा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, महोबा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के जिलाधिकारियों को जांच कराने के निर्देश दिए हैं।  

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स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस परियोजना पर उठे सवाल

स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस परियोजना के तहत कार्यदायी संस्था मेसर्स फो-काम-नेट लिमिटेड पर गंभीर आरोप लगाए गए है। कंपनी पर ड्राइविंग लाइसेंस की प्रिंटिंग पर्सनलाइजेशन, डिसपैच, औक डिलीवरी के दौरान अनियमितताओं का आरोप है।  

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अखबारों में प्रकाशित खबरों से बढ़ी हलचल

दैनिक प्रकाशित अखबारों में दावा किया गया है कि परिवहन विभाग में कथित मुख्तार अंसारी गैंग के लोग सक्रिय है और जबरन DL बनाने वाले कर्मचारियों से वसूली कर रहे हैं। इन्हीं खबरों के बाद यूपी सरकार जागी और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए।  

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एक सप्ताह में मांगी गई जांच रिपोर्ट

परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने प्रदेश के 25 जिलों में जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह अपने-अपने के जनपद के RTO कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों और संबंधित कंपनी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांत के लिए दो सीनियर अधिकारियों की समिति गठित करें। जांच रिपोर्ट एक सप्ताह में हर हाल में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। 

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