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टिबरीनाथ मंदिर की नीलामी: बरेली नगर निगम ने ₹1.76 लाख का टैक्स वसूलने के लिए जारी किया नोटिस, हिंदू संगठनों में आक्रोश

(रिपोर्ट - दीपर कुमार)बरेली नगर निगम ने ₹1.76 लाख के टैक्स बकाया को लेकर टिबरीनाथ मंदिर की नीलामी का नोटिस जारी किया है। इस कदम से हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया है, जिन्होंने इसे धार्मिक आस्था पर हमला बताते हुए नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।

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Shaurya Verma
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Bareilly Tibrinath Temple Auction:  बरेली में अब मंदिर की नीलामी होने जा रही है। बरेली नगर निगम (Bareilly nagar nigam) के कर विभाग ने लाखों श्रध्दालुओं की आस्था का केंद्र माने जाने वाले टिबरीनाथ मंदिर (Tibirnath Temple auction) को टैक्स बकाया के नाम पर नीलामी का नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश सा फैल गया है।  

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बकाया टैक्स बना मंदिर की नीलामी की वजह 

Bareilly Tibrinath Temple Auction

बरेली नगर निगम के कर विभाग ने प्रेम नगर थाना क्षेत्र मे स्थित टिबरीनाथ मंदिप को लेकर नीलामी का विज्ञापर जारी किया है। विभाग के अनुसार मंदिर पर 1 लाख 76 हजार 837 रुपए का टैक्स बकाया है। इसी वजह के चलते बरेली नगर निगम ने टिबरीनाथ मंदिर को नीलामी की नोटिस जारी की है। बता दें कि टिबरीनाथ मंदिर की सिर्फ बरेली में ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी श्रद्धा और आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। 

नगर निगम के विज्ञापन से बढ़ा विवाद

बरेली नगर निगम ने शुक्रवार को जारी विज्ञापन में टिबरीनाथ मंदिर समेत अन्य संपत्तियों की नीलामी का उल्लेख किया था। जैसे ही ये सूचना सामने आई स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में नाराजगी सी फैल गई। लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थल को टैक्स विवाद में नीलामी की सूची में डालना आस्था को ठेस पहुंचाने वाला कदम है। 

नगर निगम के विज्ञापन से बढ़ा विवाद

बरेली नगर निगम ने शुक्रवार को जारी विज्ञापन में टिबरीनाथ मंदिर समेत अन्य संपत्तियों की नीलामी का उल्लेख किया था। जैसे ही ये सूचना सामने आई स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में नाराजगी सी फैल गई। लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थल को टैक्स विवाद में नीलामी की सूची में डालना आस्था को ठेस पहुंचाने वाला कदम है। 

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विदेश मंत्रालय की संपत्ति भी सूची में होने का दावा

इस पूरे मामले में नगर निगम की नीलामी सूची में विदेश मंत्रालय से जुड़ी एक संपत्ति का नाम भी शामिल है। इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि नगर निगम की ओर से इस पर अभी तक कोई विस्तृत सफाई सामने नहीं आई है।

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