मथुरा: श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट विधेयक, 2025 को राज्यपाल की मंजूरी, जानें श्रद्धालुओं को क्या फायदा होगा

Banke Bihari Mandir Trust Bill 2025: उत्तर प्रदेश में श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट विधेयक, 2025 अब औपचारिक रूप से कानून बन गया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक उत्तर प्रदेश का वर्ष 2025 का चौथा अधिनियम घोषित किया गया। यह विधेयक पहले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद—दोनों सदनों से पारित हो चुका था।

आज विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप दुबे दोनों सदनों को इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है—वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रशासन को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और भक्त-केंद्रित बनाना।

विधेयक का उद्देश्य: पारदर्शिता, परंपरा और व्यवस्था

श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट कानून 2025 के तहत मंदिर की पारंपरिक रीति-नीतियों को संरक्षित रखते हुए आधुनिक प्रशासन व्यवस्था लागू की जाएगी। कानून में यह प्रावधान सुनिश्चित किया गया है कि:

• मंदिर की प्राचीन धार्मिक परंपराएं सुरक्षित रहें,

• श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार किया जाए,

• बढ़ती भीड़ को देखते हुए व्यवस्थित भीड़ प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए,

• मंदिर के दान और वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

यह कानून उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों के सुव्यवस्थित प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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अन्य विधेयकों को भी मिली मंजूरी

राज्यपाल ने 21 अगस्त 2025 को अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को भी स्वीकृति प्रदान की, जिनमें शामिल हैं:

1. उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2025

यह विधेयक विधान सभा द्वारा 12 अगस्त और विधान परिषद द्वारा 13 अगस्त को पारित किया गया था। यह 2025 का पाँचवाँ अधिनियम बना।

2. उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025

यह विधेयक भी दोनों सदनों से 14 अगस्त को पारित हुआ और राज्यपाल की अनुमति के बाद 2025 का छठवाँ अधिनियम बन गया। इससे यूपीपीएससी की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। 

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3. उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025

12 और 13 अगस्त को दोनों सदनों से मंजूरी के बाद यह विधेयक 2025 का सातवाँ अधिनियम घोषित किया गया। इससे निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और नियमन को मजबूत किया जाएगा।

4. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

GST से जुड़ी प्रक्रियाओं में सुधार लाने वाला यह संशोधन भी दोनों सदनों में पारित होकर लागू हो गया। 

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