हाइलाइट्स 

• आउटसोर्स कर्मियों को अब तीन साल तक नौकरी की गारंटी
• मिलेगा 20 हजार से 40 हजार तक मानदेय
• पहले आउटसोर्स कर्मियों को 10 हजार रुपये मिलते थे

UP Outsourcing Employees: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों (Outsourcing Employees) के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब तक जहां उनका अनुबंध केवल एक साल का होता था, वहीं नई व्यवस्था में कर्मी तीन साल तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इसके बाद उनके अनुबंध का नवीनीकरण (Renewal) भी संभव होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (Uttar Pradesh Outsourcing Seva Nigam) के गठन को मंजूरी दी गई। इसका मकसद है—कर्मियों को उनके अधिकार सुरक्षित कराना और पारदर्शिता लाना।

अब मिलेगा 20 हजार से 40 हजार तक मानदेय

सरकार ने न्यूनतम मानदेय (Minimum Salary) की सीमा दोगुनी कर दी है। पहले आउटसोर्स कर्मियों को 10 हजार रुपये मिलते थे, जबकि अब यह बढ़ाकर कम से कम 20 हजार रुपये कर दिया गया है।

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नई वेतन श्रेणियां इस प्रकार होंगी

• श्रेणी 1 : चिकित्सीय, अभियंत्रण, व्याख्यान व वरिष्ठ सेवाएं – 40 हजार रुपये।
  
• श्रेणी 2 : कार्यालय स्तर 2, नर्सिंग, फार्मेसी, कला शिक्षण व परामर्श – 25 हजार रुपये।
  
• श्रेणी 3 : टंकण, डाटा प्रोसेसिंग, पुस्तकालय, वाहन चालक, पैरामेडिकल – 22 हजार रुपये।
  
• श्रेणी 4 : लिफ्ट ऑपरेटर, कार्यालय अधीनस्थ, सुरक्षा, सैनिटेशन व अन्य सेवाएं – 20 हजार रुपये।
  

सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण का लाभ

नई व्यवस्था में सभी आउटसोर्स कर्मियों को पीएफ (Provident Fund - PF) और ईएसआई (Employees State Insurance - ESI) का लाभ मिलेगा। यही नहीं, महिलाओं को मैटरनिटी लीव (Maternity Leave) और समय-समय पर प्रशिक्षण (Training) भी दिया जाएगा। एससी (SC), एसटी (ST), ओबीसी (OBC), ईडब्ल्यूएस (EWS), दिव्यांग (Divyang), भूतपूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) और महिलाओं को आरक्षण (Reservation) का फायदा भी मिलेगा।

भर्ती होगी परीक्षा और इंटरव्यू से

कर्मियों की नियुक्ति अब सीधे नहीं बल्कि लिखित परीक्षा (Written Exam) और साक्षात्कार (Interview) से होगी। इससे योग्य उम्मीदवारों को ही अवसर मिलेगा। सरकार ने यह भी तय किया है कि हर माह की 1 से 5 तारीख तक वेतन सीधे खाते में जाएगा। साथ ही किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सेवा तुरंत समाप्त की जा सकेगी।

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