हाईलाइट्स:
- हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विदेशी स्टूडेंट्स के एडमिशन पर रोक लगा दी गई है।
- होमलैंड सिक्योरिटी की सचिव क्रिस्टी नोएम ने आदेश जारी किया।
- यूनिवर्सिटी को 72 घंटे का अल्टिमेटम दिया गया, नहीं तो स्टूडेंट्स को अमेरिका भी छोड़ना पड़ सकता है।
Harvard University International Students Admissions Ban: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विदेशी छात्रों को दाखिला देने की योग्यता को रद्द कर दिया है। होमलैंड सिक्योरिटी की सचिव क्रिस्टी नोएम ने गुरुवार देर रात आदेश जारी कर हार्वर्ड के स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम (SEVP) का सर्टिफिकेशन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।
72 घंटों के अंदर देनी होगी विदेशी छात्रों की जानकारी
सरकार की ओर से यूनिवर्सिटी को 72 घंटों के अंदर मौजूदा विदेशी छात्रों की पूरी जानकारी सौंपने को कहा गया है। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो छात्रों को अन्य संस्थानों में स्थानांतरित होना होगा या फिर अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। यह कदम हार्वर्ड और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के बीच लंबे समय से चल रहे डेटा विवाद के बाद उठाया गया है।
सरकार को छात्रों के रिकॉर्ड से थी आपत्ति
DHS ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि यदि 30 अप्रैल तक विदेशी छात्रों की संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड नहीं मिला, तो कार्रवाई की जाएगी। हार्वर्ड द्वारा प्रस्तुत जानकारी से प्रशासन असंतुष्ट रहा और अब यूनिवर्सिटी की SEVP मान्यता को समाप्त कर दिया है।
हार्वर्ड में वर्तमान में करीब 6,800 विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं, जिनमें 788 छात्र भारत से हैं। ये अधिकतर F-1 और J-1 वीज़ा पर हैं, जो शैक्षणिक और एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दिए जाते हैं।
ट्रम्प प्रशासन के आरोप: हिंसा और यहूदी-विरोधी सोच को बढ़ावा
क्रिस्टी नोएम ने अपने आधिकारिक बयान में हार्वर्ड पर यहूदी-विरोधी मानसिकता और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समन्वय रखने और विदेशी छात्रों के जरिए कैम्पस में असुरक्षा फैलाने के भी आरोप हैं। नोएम के अनुसार, हार्वर्ड को कई अवसर दिए गए, लेकिन उसने नियमों का पालन नहीं किया।
हार्वर्ड की प्रतिक्रिया: यह कार्रवाई असंवैधानिक
यूनिवर्सिटी ने इन आरोपों को नकारते हुए इसे दुर्भावनापूर्ण और गैरकानूनी बताया है। हार्वर्ड का कहना है कि वह दुनियाभर से आए छात्रों को शिक्षा देने के अपने अधिकार की रक्षा करेगा और इसके लिए कानूनी कदम उठाए गए हैं। यूनिवर्सिटी ने प्रशासन पर राजनीतिक दबाव डालने और शैक्षणिक स्वतंत्रता को कमजोर करने का आरोप लगाया है।
टैक्स फ्री दर्जे पर भी ट्रम्प का हमला
इससे पहले राष्ट्रपति ट्रम्प ने यह भी कहा था कि वे हार्वर्ड का टैक्स-फ्री दर्जा समाप्त करेंगे और यूनिवर्सिटी की 2.2 अरब डॉलर की फंडिंग पर रोक लगा चुके हैं। प्रशासन ने यह भी मांग की है कि अक्टूबर 2023 के बाद की यहूदी विरोधी घटनाओं से संबंधित सभी दस्तावेज और रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाएं।
इस पूरे मामले ने अमेरिका में शैक्षणिक स्वतंत्रता, विदेशी छात्रों की स्थिति और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर एक गंभीर बहस छेड़ दी है।
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