UPSC Lateral Entry Controversy: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी 𝐔𝐏𝐒𝐂 ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे 𝟒𝟓 संयुक्त सचिव, उप-सचिव और निदेशक स्तर की नौकरियां निकाली है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सीधी भर्ती की जाएगी।
आमतौर पर ऐसे पदों पर आईएएस, आईपीएस, आइएफओएस और ग्रुप ए सेवाओं के अधिकारी होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने शनिवार को 45 पदों के लिए विज्ञापन दिया।
इसमें 10 संयुक्त सचिव, 35 निदेशक और उप सचिव के पद शामिल हैं। इन पदों को अनुबंध के आधार पर लेटरल एंट्री के माध्यम से भरा जाना है।
केंद्र पर भड़के राहुल गांधी
राहुल ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के ज़रिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है.
राहुल गांधी ने लिखा, ‘नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह ‘राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ’ के ज़रिए लोकसेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं. केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के ज़रिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है. मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है.यह UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक़ पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है.’
विपक्ष ने लेटरल एंट्री पर सवाल उठाया
बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, ‘इनमें किसी भी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अगर 𝐔𝐏𝐒𝐂 यही भर्ती सिविल सर्विस परीक्षा के जरिए करती उसे 𝐒𝐂, S𝐓 और 𝐎𝐁𝐂 को आरक्षण देना पड़ता। यानी 𝟒𝟓 में से 𝟐𝟐-𝟐𝟑 अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्गों से चयनित होते। ‘
45 पोस्ट के लिए निकाली वैकेंसी
दरअसल जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी की 10 पोस्ट होम, फाइनेंस और स्टील मिनिस्ट्री में निकाली गई हैं। कृषि एवं किसान कल्याण, नागरिक उड्डयन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयों में डायरेक्टर /डिप्टी सेक्रेटरी लेवल की 35 पोस्ट भरी जाएंगी।
एलिजिबल कैंडिडेट्स 17 सितंबर, 2024 तक ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
इस नोटिफिकेशन के जरिए सीधे इन पदों पर भर्ती की जाएगी। इससे पहले 2019 में भी इन पदों पर भर्तियां की गईं थीं।
क्या है लेटरल एंट्री?
लेटरल एंट्री का मतलब सरकारी विभागों में विशेषज्ञों को अनुबंध के आधार पर तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है। केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर लेटरल एंट्री भर्ती 2018 से ही की जा रही है।
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