UPI Charges: बदल गए नियम, अब नहीं लगने वाला एक्सट्रा शुल्क, वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला

UPI Charges: इस वक्त का बड़ा फैसला वित्त मंत्रालय से सामने आ रहा है जहां पर अब ‘यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस’ (UPI) पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा जिसे लेकर चर्चाए तेज थी कि, अब हर लेनदेन पर ज्यादा शुल्क चुकाना पड़ेगा। सरकार यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने का सिस्टम लाने जा रही है।

जानें क्या है वित्त मंत्रालय का बयान

आपको बताते चलें कि, वित्त मंत्रालय की ओर से बीते दिन रविवार को बयान और ट्वीट सामने आया था जिसमें कहा कि, "यूपीआई लोगों के लिए एक उपयोगी सेवा है, जिससे लोगों को काफी सुविधा होती है और अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ती है. यूपीआई सेवाओं के लिए सरकार कोई शुल्क लगाने पर विचार नहीं कर रही है. लागत की वसूली के लिए सेवा प्रदाताओं की चिंताएं अन्य माध्यमों से पूरी करनी होंगी।

UPI is a digital public good with immense convenience for the public & productivity gains for the economy. There is no consideration in Govt to levy any charges for UPI services. The concerns of the service providers for cost recovery have to be met through other means. (1/2)

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 21, 2022

यूपीआई पर शुल्क नहीं 

आपको बताते चलें कि, इस प्रकार के बयान सामने आने के बाद अब स्पष्ट है कि, भुगतान प्रणाली में शुल्क पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिस्कशन पेपर से उपजी आशंकाओं को दूर करता है. डिस्कशन पेपर में सुझाव दिया गया है कि यूपीआई भुगतान पर विभिन्न रकम की श्रेणियों में शुल्क लगाया जा सकता है लेकिन एक्सट्रा शुल्क नहीं लगेगा।