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UP Voter ID Online 2025: उत्तर प्रदेश में पहली बार ऑनलाइन वोटर आईडी आवेदन शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया

UP Voter ID Online 2025: मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम 30 सितंबर से शुरू होगा।

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anurag dubey
UP Voter ID Online 2025: उत्तर प्रदेश में पहली बार ऑनलाइन वोटर आईडी आवेदन शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया

हाइलाइट्स 

  • यूपी में पहली बार ऑनलाइन वोटर आईडी

  • 30 सितंबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण

  • 6 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू

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UP Voter ID Online 2025: उत्तर प्रदेश में पहली बार वोटर आईडी बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की जा रही है। 30 सितंबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम शुरू होगा और 30 दिसंबर को अंतिम सूची प्रकाशित होगी। स्नातक (Graduate) और शिक्षक (Teacher) निर्वाचन क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि इस बार मतदाता बनने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और सरल होगी।

30 सितंबर से शुरू होगा पुनरीक्षण

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम 30 सितंबर से शुरू होगा। इस दौरान 15 और 25 अक्टूबर को भी सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाएगा। 30 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।

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कब और कैसे कर पाएंगे आवेदन?

6 नवंबर से लोग ऑनलाइन फार्म 18 (Form 18) और फार्म 19 (Form 19) भरकर आवेदन कर सकेंगे।

  • फार्म 18 (Form 18): स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के लिए।
  • फार्म 19 (Form 19): शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के लिए।
  • मतदाता सूची का अस्थायी प्रकाशन 25 नवंबर को किया जाएगा। 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक दावे और आपत्तियाँ दर्ज कराई जा सकेंगी। 25 दिसंबर तक इनका निस्तारण होगा और 30 दिसंबर को अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी।

कौन कर सकता है आवेदन?

जो उम्मीदवार 1 नवंबर 2022 तक स्नातक की डिग्री ले चुके हैं, वे फार्म 18 से आवेदन कर सकते हैं। जो शिक्षक (Teacher) 1 नवंबर 2019 से 2025 के बीच लगातार तीन साल तक किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत रहे हैं, वे फार्म 19 से आवेदन कर पाएंगे। स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी और झांसी के मंडलायुक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होंगे। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर के मंडलायुक्त जिम्मेदार होंगे। जिलों के जिलाधिकारी सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची चाहे विधानसभा, लोकसभा  या फिर स्नातक-शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की हो, सभी को समावेशी और निष्पक्ष बनाया जाएगा।

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