(रिपोर्ट-अनुराज भारती)
Unnao News: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी दिव्यांगजन प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव तन्मय श्रीवास्तव ने दिव्यांगजनों के साथ नगर पालिका गेट पर धरना दिया। धरने में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन शामिल हुए। दिव्यांगों ने नगर पालिका गेट के बाहर जमकर नारेबाजी की। तन्मय श्रीवास्तव ने नगर पालिका की अध्यक्ष श्वेता मिश्रा को दस प्रमुख मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसमें दिव्यांगों के लिए कई अहम मांगें रखी गईं, जिनमें हाउस टैक्स और वॉटर टैक्स में छूट की मुख्य मांग शामिल थी। साथ ही, फेरी नीति के तहत दुकानों के आवंटन में आरक्षण की भी अपील की गई।
हाउस टैक्स और वॉटर टैक्स में छूट
प्रदेश महासचिव तन्मय श्रीवास्तव ने कहा कि दिव्यांगों को नगर पालिका के द्वारा हाउस टैक्स और वॉटर टैक्स में छूट दी जानी चाहिए। इसके अलावा, फेरी नीति के तहत विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण के आधार पर दुकानें आवंटित की जाएं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य दिव्यांगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह भी कहा कि नगर पालिका द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिव्यांगों को सही समय पर मिले, इसके लिए जिला अस्पताल में विशेष शिविर लगाए जाएं।
विकलांगों के लिए ये शिविर आयोजित किए जाएं
विशेष रूप से सोमवार और गुरुवार को विकलांगों के लिए ये शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि वे योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। नगर पालिका बोर्ड की बैठकों में दिव्यांगों की समस्याओं पर चर्चा के लिए दो सदस्य नामित करने की भी मांग की। इसके साथ ही, जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता भी जताई गई।
रेम्प और रेलिंग तैयार कराने की भी अपील
नगर पालिका द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर रैंप और रेलिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि दिव्यांगजन बिना किसी परेशानी के इन स्थानों का उपयोग कर सकें। इसके अलावा, तन्मय श्रीवास्तव ने नगर पालिका में विकलांगों के लिए कम से कम दो सभासदों का आरक्षण करने की मांग की। साथ ही, पार्कों और अन्य विभागों में विकलांगों के लिए रेम्प और रेलिंग तैयार कराने की भी अपील की गई। साथ ही तन्मय श्रीवास्तव ने चेतावनी दी कि यदि इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी।
इस धरने में दिव्यांग संगठनों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस धरने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांग जनों को समान अधिकार मिलें और उनकी समस्याओं का समाधान नगर पालिका स्तर पर किया जाए।
दिव्यांगों की 10 सूत्री मांगे
1-विकलांग व्यक्तियों को नगर पालिका के द्वारा हाउस टैक्स, वॉटर टैक्स में छूट दी जाए।
2-नगर पालिका द्वारा विकलांग व्यक्तियों को फेरी नीति के अंतर्गत रोजगार हेतु 4% आरक्षण के आधार पर दुकान तत्काल प्रभाव से आबंटित किया जाए।
3-नगर पालिका द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को जिला अस्पताल के विकलांग विभाग में कैम्प लगवाकर विकलांगों को योजनाओं की जानकारी दी जाए।
4 नगर पालिका में होने वाली बोर्ड बैठकों में विकलांग वर्ग की समस्याओं पर चर्चा हेतु कमेटी में कम से कम दो सदस्य नामित किया जाए ।
5-नगर पालिका द्वारा विकलांग परिवारों के आधार कार्ड के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र जारी कराए जाए ।
6-नगर पालिका द्वारा शहर के पार्को व पुराने बने विभागों व नए विभागों के निर्माण में विकलांगो के आवागमन को ध्यान में रखते हुए रेम्प व रेलिंग तैयार कराई जाए।
7-नगर पालिका में लगातार चल रहे रिक्त पदों को भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तियों की नियुक्ति किया जाए।
8-नगर पालिका द्वारा कम से कम 2 नामित सभासद दिव्यांग कोटे में दिए जाए।
9-नगर पालिका द्वारा प्रत्येक वर्ष होने वाले राजस्व के अंतर्गत आने वाले स्टैंडो में विकलांगों को आरक्षण के आधार पर टेम्पो, बस स्टैंड के ठेके आवंटी कराए जाए।
10- नगर पालिका द्वारा प्रत्येक चौराहों व कार्यालय पर विकलांगों को मिलने वाली योजनाओं का बोर्ड लगाकर उन्हें अवगत कराया जाए।
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