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हाइलाइट्स
- यूपी में विश्वविद्यालयों व कॉलेजों की होगी जांच
- सीएम योगी ने गठित की विशेष जांच टीम
- मान्यता व प्रवेश प्रक्रिया पर होगी सख्ती
UP College Admission Probe: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता (Recognition) और प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process) की गहन जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने यह निर्णय बाराबंकी जिले के श्री रामस्वरूप विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्री को लेकर छात्रों के प्रदर्शन और लाठीचार्ज के बाद लिया है।
विशेष जांच टीम का गठन
सीएम योगी ने सभी मण्डलायुक्तों (Divisional Commissioners) को आदेश दिया है कि वे अपने-अपने मंडल में विशेष जांच टीम (Special Investigation Team) का गठन करें।
टीम की संरचना इस प्रकार होगी:
| टीम में शामिल अधिकारी | विभाग |
|---|---|
| वरिष्ठ अधिकारी | प्रशासनिक विभाग |
| अधिकारी | पुलिस विभाग |
| अधिकारी | शिक्षा विभाग |
यह जांच टीम (Investigation Team) हर जिले में जाकर संस्थानों की मान्यता (Accreditation) और प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process) की सच्चाई को परखेगी।
संस्थानों को मान्यता-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य
जांच के दौरान हर शैक्षणिक संस्था (Educational Institution) को यह साबित करना होगा कि:
वे केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों (Courses) का संचालन कर रहे हैं जिन्हें नियामक निकाय, विश्वविद्यालय या बोर्ड से मान्यता मिली हो।
संचालित सभी कोर्स की सूची और उनके मान्यता-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
किसी भी छात्र का दाखिला (Admission) बिना मान्यता प्राप्त कोर्स में नहीं होना चाहिए।
अनियमितता पर कठोर कार्रवाई
यदि जांच में किसी संस्थान में:
अवैध प्रवेश (Illegal Admission) या
बिना मान्यता (Unrecognized Course) के कोर्स संचालित पाए जाते हैं,
तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही:
ऐसे संस्थानों को छात्रों का पूरा शुल्क ब्याज सहित वापस करना होगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा।
15 दिन में शासन को भेजनी होगी रिपोर्ट
सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि:
जांच टीम को अपनी रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर शासन को भेजनी होगी।
पूरी जांच प्रक्रिया पर मंडलायुक्त (Divisional Commissioner) प्रत्यक्ष निगरानी रखेंगे।
अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही (Negligence) या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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