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UP Transfer Cancelleled: निरस्त हुए 202 उप निबंधक-निबंधन लिपिकों के तबादले, अब नए सिरे से होगा ट्रांसफर

Uttar Pradesh Stamp Sub Registrar Registration Clerks Transfer Cancelleled 2025 Update; उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 88 उप निबंधकों और 114 निबंधन लिपिकों के तबादला आदेश रद्द कर दिए हैं।

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anurag dubey
UP Transfer Cancelleled: निरस्त हुए 202 उप निबंधक-निबंधन लिपिकों के तबादले, अब नए सिरे से होगा ट्रांसफर

हाइलाइट्स 

  • तैनाती आदेशों को अगले आदेश को निरस्तक किया
  • पूरे मामले की एसटीएफ करेगी जांच
  • लेनदेन की रिकॉर्डिंग समेत कई शिकायतें मंत्री को मिली
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UP Transfer Cancelleled:उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 88 उप निबंधकों और 114 निबंधन लिपिकों के तबादला आदेश रद्द कर दिए हैं। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद लिया गया। यह कार्रवाई स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल की ओर से स्थानांतरण प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और लेन-देन की शिकायतों के बाद की गई है।

सभी तबादला आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त

जानकारी के मुताबिक, महानिरीक्षक (आईजी) निबंधन के पद से समीर वर्मा को हटाकर पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए भी कहा गया था। प्रमुख सचिव स्टांप एवं निबंधन अमित गुप्ता की ओर से सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक 13 जून को 59 कार्यरत तथा 29 नव प्रोन्नत उप निबंधकों और 14 जून को 114 कनिष्ठ सहायक निबंधन के जारी सभी तबादला आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं।

बता दें कि सीएम योगी ने 18 जून को संबंधित स्थानांतरण व तैनाती आदेशों को अगले आदेश को निरस्तक किया था उनका स्पष्ट आरोप था कि आईजी स्टांप के खिलाफ भ्रष्टाचार की कई शिकायतें मिली हैं। इनमें महत्वपूर्ण पदों पर दागी अधिकारियों की तैनाती के लिए लाखों रुपये के लेनदेन का आरोप है, साथ ही महत्वपूर्ण कार्यालयों में प्रभारी और प्रोन्नत उप निबंधक की तैनाती नियमों के विरुद्ध किए जाने की शिकायतें भी शामिल हैं।

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पूरे मामले की एसटीएफ करेगी जांच

मंत्री ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की एसटीएफ जांच की मांग की थी। सूत्रों के मुताबिक, तत्कालीन आईजी के करीबियों पर अच्छी पोस्टिंग के नाम पर लाखों रुपये मांगने का आरोप है। आजमगढ़ और सीतापुर जैसे जिलों में उप निबंधक पद पर तैनाती के लिए तो एक करोड़ रुपये तक की मांग की गई थी।

लेनदेन की रिकॉर्डिंग समेत कई शिकायतें मंत्री को मिली

 तबादलों में लाखों रुपये के लेनदेन की रिकॉर्डिंग समेत कई शिकायतें मंत्री को मिली हैं। अब इन सभी मामलों की जांच कराने की तैयारी है। मंत्री रवीन्द्र ने बताया कि मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद विभागीय हित में जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के साथ ही मुख्यमंत्री की सहमति से आवश्यकतानुसार नए सिरे से तबादले किए जा सकते हैं।

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