रिपोर्ट- आलोक राय,लखनऊ
हाइलाइट्स
- 31 जुलाई तक ऑफलाइन ट्रांसफर लिस्ट जारी करने का लिखित आश्वासन
- लिखित आश्वासन के बाद धरने से हटे शिक्षक
- अब तक ट्रांसफर न होने से वे अधर में लटके
UP Teachers Transfer 2025: उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों की ऑफलाइन तबादला सूची जारी न होने से उपजे आक्रोश के बाद, एडेड माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों का धरना गुरुवार को आखिरकार समाप्त हो गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों द्वारा 31 जुलाई तक ऑफलाइन ट्रांसफर लिस्ट जारी करने का लिखित आश्वासन मिलने के बाद शिक्षकों ने अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया।
धरने की पृष्ठभूमि और शिक्षकों की नाराजगी
दरअसल, एक दिन पहले बुधवार को उप्र. माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर धरना प्रदर्शन की घोषणा की थी। इसके बाद प्रदेश भर के शिक्षक गुरुवार को निदेशालय पहुंचकर धरना दे रहे थे। शिक्षकों में इस बात को लेकर गहरी नाराजगी थी कि विभाग ने पहले ऑफलाइन ट्रांसफर के लिए सभी फॉर्मेलिटीज पूरी कराईं और शासनादेश जारी कर कहा कि 30 जून तक इसकी लिस्ट जारी हो जाएगी।
प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना था कि अब विभाग के अफसर कह रहे हैं कि सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही ऑफलाइन ट्रांसफर होंगे। शिक्षकों ने सवाल उठाया कि ये ‘विशेष परिस्थितियां’ कौन सी हैं और आखिर क्यों फिजूल में सारी फाइलें चलवाई गईं। कई शिक्षकों ने तो नई जगह पर बच्चों के एडमिशन भी करा लिए थे और परिवार को भी ट्रांसफर लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया था, लेकिन अब तक ट्रांसफर न होने से वे अधर में लटके हुए हैं। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि ऐसे ही उनकी अनदेखी जारी रही तो और गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।
संगठन की मांगें और अधिकारियों का आश्वासन
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा ने बताया कि 7 जून को जारी आदेश के तहत करीब 1500 से अधिक शिक्षकों की ऑफलाइन तबादले की पत्रावली निदेशालय पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा, भारी संख्या में पत्रावलियां DIOS और जेडी कार्यालय में भी लंबित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि शासन ने ऑनलाइन तबादला सूची 27 जून को जारी कर दी थी, लेकिन ऑफलाइन तबादला सूची को लेकर संगठन कई बार अपर निदेशक और निदेशक से मिलकर ज्ञापन दे चुका है, फिर भी अधिकारी सूची जारी नहीं कर रहे थे।
संघ के महामंत्री राजीव यादव ने बताया कि आमतौर पर शिक्षक कभी धरना नहीं करते, लेकिन उन्हें धरना देने के लिए मजबूर किया गया है। उन्होंने कहा कि जब शिक्षकों का ऑनलाइन ट्रांसफर करना था, तब ऑफलाइन के लिए प्रक्रिया क्यों कराई गई। शिक्षकों के घरों के हालात को कोई समझ नहीं रहा।
ट्रांसफर लिस्ट जारी करने का लिखित आश्वासन
किराया खर्च करके दूर दराज से आए इन शिक्षकों ने अब मन बना लिया था कि बिना ट्रांसफर ऑर्डर लिए वापस नहीं जाएंगे। संभल के चंदौसी निवासी संदीप कुमार, जो पांच साल से बुलंदशहर में तैनात हैं, ने बताया कि ऑफलाइन ट्रांसफर के लिए उन्होंने खुद मंत्री से बात की थी, जिनका कहना था कि सीएम ने इस पर रोक लगाने को कहा है। शिक्षकों का तर्क है कि जब शासन ने ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कराई है तो लिस्ट भी जारी करनी होगी। देर रात अधिकारियों द्वारा 31 जुलाई तक ऑफलाइन ट्रांसफर लिस्ट जारी करने का लिखित आश्वासन मिलने के बाद शिक्षकों ने धरना समाप्त कर दिया। अब सभी की निगाहें 31 जुलाई पर टिकी हैं, जब यह बहुप्रतीक्षित सूची जारी होने की उम्मीद है।
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