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हाइलाइट्स
- अज्ञात कर्मचारी के खिलाफ सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी
- 3.85 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला सामने आया
- कोई कैंपेन चलाए बिना निजी वेंडरों को भुगतान
UP NRLM Scam: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) में 3.85 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला सामने आया है। इसके तहत तत्कालीन उपायुक्त स्वरोजगार/डीडीओ संजय कुमार पांडेय और जिला मिशन प्रबंधक (डीएमएम) शिखा मिश्रा समेत एक अज्ञात कर्मचारी के खिलाफ सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी, धोखाधड़ी और नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।
बिना कोई कैंपेन चलाए निजी वेंडरों को भुगतान
यह राशि ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जोड़कर स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करने के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन आरोप है कि बिना कोई कैंपेन चलाए बिना निजी वेंडरों को भुगतान कर दिया गया।
विभागीय जांच में एक महीने पहले ही दोनों अधिकारियों को दोषी पाया गया था। डीएम के निर्देश पर कार्रवाई: परियोजना निदेशक डीआरडीए तेजवंत सिंह ने जिलाधिकारी (डीएम) के आदेश पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
आरोपों की गंभीरता
- फर्जी बिल बनाकर भुगतान कराया गया।
- चित्रकूट, कानपुर देहात और उन्नाव के वेंडरों से सांठगांठ की गई।
- 3,558 स्वयं सहायता समूहों के लिए आवंटित 3.85 करोड़ रुपये का गबन किया गया।
सेवा समाप्ति की कार्रवाई
डीडीओ संजय पांडेय को 25 अप्रैल को पदोन्नति मिली थी, लेकिन 1 मई को उन्हें आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय, लखनऊ में संबद्ध कर दिया गया। अब उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की आशंका है डीएमएम शिखा मिश्रा के खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जा सकती है।
सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह मामला ग्रामीण विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार की गंभीर समस्या को उजागर करता है। अधिकारियों द्वारा गरीब महिलाओं के हक के पैसे की लूट एक चिंताजनक स्थिति है। अब देखना होगा कि प्रशासन और पुलिस इस मामले में कितनी सख्त कार्रवाई करती है।
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