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हाइलाइट्स
- सीट अलॉटमेंट की जानकारी ऑनलाइन न होने से अभिभावक परेशान
- बड़ी संख्या को देखते हुए सीट अलॉटमेंट की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं
- अलॉटमेंट की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने की मांग
RTE Admission Process 2025: प्रदेश में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत चल रही प्रवेश प्रक्रिया में सीट अलॉटमेंट की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध न होने से अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक चार चरणों में कुल 3.34 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1.57 लाख बच्चों को सीट आवंटित की जा चुकी है। हालांकि, अभिभावकों को सीट अलॉटमेंट की जानकारी सिर्फ मोबाइल फोन पर मैसेज के माध्यम से दी जा रही है, जिसके चलते कई लोगों को समय पर जानकारी नहीं मिल पा रही है।
अभिभावकों की समस्याएं
कई अभिभावकों ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान साइबर कैफे संचालकों ने अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया, जिसके कारण सीट अलॉटमेंट की सूचना उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके अलावा, सीट अलॉटमेंट की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध न होने से अभिभावकों को बीएसए (बेसिक शिक्षा अधिकारी) कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहां भी कर्मचारी उन्हें यह कहकर टाल देते हैं कि सीट अलॉटमेंट की जानकारी केवल बीएसए या राज्य स्तर के अधिकारियों के पास ही उपलब्ध है।
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सीट अलॉटमेंट की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं
समग्र शिक्षा के उप निदेशक डॉ. मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि आवेदनों की बड़ी संख्या को देखते हुए सीट अलॉटमेंट की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को सीधे उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए सूचना दी जाती है। यदि किसी बच्चे को दूसरी प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिलाना है, तो अभिभावक बीएसए कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
चार चरणों में आवेदन प्रक्रिया
इस साल RTE के तहत चार चरणों में आवेदन प्रक्रिया पूरी की गई। दिसंबर से अब तक कुल 3.34 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से तीन चरणों में 2.17 लाख आवेदन स्वीकृत किए गए और 1.57 लाख बच्चों को सीट आवंटित की गई। चौथे चरण के आवेदनों का सत्यापन किया जा रहा है और 24 मार्च को सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
अलॉटमेंट की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने की मांग
अभिभावकों ने सीट अलॉटमेंट की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि वे आसानी से अपने बच्चों के प्रवेश की स्थिति जान सकें। उनका कहना है कि इससे उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।
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