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UP Tehsildar Promotion: उत्तर प्रदेश में 61 तहसीलदारों को मिला प्रमोशन, बने डिप्टी कलेक्टर, यहां देखें लिस्ट

UP Tehsildar Promotion: उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 61 तहसीलदारों को प्रमोट कर डिप्टी कलेक्टर (एसडीएम) बना दिया है। ये पदोन्नतियां यूपी लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर की गई हैं।

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UP Bureau
UP public service commission promoted 61 tehsildar to SDM in uttar Pradesh zxc

हाइलाइट्स

  • यूपी में 61 तहसीलदार बने डिप्टी कलेक्टर

  • ये पदोन्नति यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई

  • प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम

रिपोर्ट- आलोक राय 

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UP Tehsildar Promotion: उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 61 तहसीलदारों को प्रोन्नत कर डिप्टी कलेक्टर (एसडीएम) बनाया गया है। यह पदोन्नति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 25 जून 2025 को आयोजित चयन समिति की बैठक की संस्तुतियों के आधार पर की गई है।

विशेष सचिव (नियुक्ति अनुभाग-3) द्वारा 30 जून 2025 को इस संबंध में आदेश जारी किया गया, जिसमें इन तहसीलदारों को उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के साधारण वेतनमान (Level-10: ₹56,100 - ₹1,77,500) में डिप्टी कलेक्टर/एसडीएम के रूप में पदोन्नत किया गया है।

पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों को उनके मौजूदा जिलों या विभागों में ही एसडीएम के पद पर तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा।

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चयनित अधिकारियों में शामिल प्रमुख नाम:

जय प्रकाश यादव (शाहजहांपुर)

अजीत कुमार सिंह द्वितीय (चन्दौली)

राम शंकर द्वितीय (उन्नाव)

घनश्याम भारतीय (बलिया)

लखन लाल सिंह राजपूत

पैगाम हैदर (बांदा)

निशा श्रीवास्तव

अखिलेश कुमार (सम्भल)

रमेश्वर प्रसाद (लखनऊ)

तपस्या यादव (सीतापुर)

अन्य अधिकारियों की तैनाती गौतमबुद्धनगर, गोरखपुर, मथुरा, रायबरेली, फिरोजाबाद, आगरा, बुलंदशहर, अयोध्या, प्रयागराज, नोएडा और अन्य जनपदों में की गई है।

प्रशासनिक सुधारों की दिशा में कदम

प्रदेश सरकार का यह कदम प्रशासनिक सुधार और दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे न केवल जिलों में प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी बल्कि राजस्व कार्यों, भूमि विवादों और कानून-व्यवस्था को लेकर जवाबदेही भी बढ़ेगी।

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Allahabad High Court: ओमेक्स बिल्डहोम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 25 करोड़ जमा कर 50 फ्लैट और जारी करने का आदेश 

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रियल एस्टेट क्षेत्र में सक्रिय ओमेक्स बिल्डहोम लिमिटेड को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बिल्डर 25 करोड़ रुपये की राशि दो सप्ताह के भीतर जमा करे और पहले से जारी 170 फ्लैटों के अतिरिक्त 50 और फ्लैट रुकी परियोजनाओं के फ्लैट खरीदारों को आवंटित करे। पूरी खबर पड़ने के लिए क्लिक करें 

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