UP Prepaid Smart Meter: यूपी में बिजली कनेक्शन अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ ही मिलेगा, पॉवर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष का आदेश

हाइलाइट्स

• यूपी में नए कनेक्शन अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ
• उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट मीटर अनिवार्यता पर विरोध जताया
• बिजली वितरण में फ्रेंचाइजी और पदों में कटौती की योजना

UP Prepaid Smart Meter:  उत्तर प्रदेश में अब नए बिजली कनेक्शन लेने वालों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ ही कनेक्शन दिया जाएगा। यह आदेश उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने जारी किया है। उन्होंने नए कनेक्शन की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं।

पॉवर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने कहा कि नए कनेक्शन की मांग करने वालों को निर्धारित समय में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ ही कनेक्शन प्रदान किया जाए। इसके लिए टीम बनाई जाए और सभी मुख्य अभियंता (वितरण) हर दिन इसकी समीक्षा करें। वहीं, निदेशक (वाणिज्य) हर सप्ताह इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्यता पर विवाद

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद (State Electricity Consumer Council) के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि जबकि पॉवर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने कनेक्शन जल्दी देने की बात कही है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता अभी भी बनी हुई है। उनका कहना है कि यह कदम विद्युत अधिनियम 2003 का उल्लंघन है और यह संविधान व उपभोक्ता अधिकारों के खिलाफ है।

वर्मा ने आगे कहा कि बिना किसी पूर्व निर्धारण और मूल्य निर्धारण के ऐसे मीटरों को थोपने की प्रक्रिया तुरंत बंद की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ यह प्रक्रिया जारी रही, तो परिषद कानूनी कदम उठा सकती है।

विद्युत वितरण क्षेत्र में फ्रेंचाइजी और निजीकरण की नई रणनीति

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि अधिक राजस्व देने वाले शहरों में वितरण क्षेत्र को फ्रेंचाइजी के जरिए निजी घरानों को देने की योजना बनाई जा रही है। यह रणनीति ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन की है और इससे निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

संघर्ष समिति ने कहा कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण के खिलाफ लगभग 10 महीने से आंदोलन चल रहा है। इसी बीच केस्को, अलीगढ़, मेरठ, बरेली, लेसा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, नोएडा और सहारनपुर की बिजली वितरण व्यवस्था में वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग को निदेशक मंडल ने मंजूरी दे दी है।

इस बदलाव के बाद केस्को में 325 पद, मेरठ में 487 पद, बरेली में 372 पद और लेसा में 2055 पद कम हो जाएंगे। कर्मचारी इस फैसले के खिलाफ हर स्तर पर विरोध जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं।

एक नजर में 

उत्तर प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्यता ने उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच विवाद खड़ा कर दिया है। जबकि प्रशासन इसे कनेक्शन वितरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए जरूरी बता रहा है, वहीं उपभोक्ता परिषद और कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यह कदम उपभोक्ता अधिकारों और सरकारी कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है।

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