हाइलाइट्स
- हड़ताल से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार
- पहले भी हुआ है निजीकरण, परिणाम बेहतर रहे हैं
- हड़ताल करने वालों पर होगी कार्रवाई
UPPCL Privatisation: उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था के निजीकरण को लेकर सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि यह प्रक्रिया अब रुकेगी नहीं। ऊर्जा एवं नगरीय विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने मंगलवार को सर्किट हाउस में स्पष्ट शब्दों में कहा कि “बिजली का निजीकरण होकर रहेगा।” साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई कर्मचारी इस फैसले के विरोध में हड़ताल करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हड़ताल से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार
29 मई को प्रस्तावित बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर मंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हड़ताल के दौरान भी बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। इसके लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) के एमडी और जिले के डीएम को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
पहले भी हुआ है निजीकरण, परिणाम बेहतर रहे हैं
ए.के. शर्मा ने पूर्ववर्ती सरकारों का हवाला देते हुए बताया कि बसपा सरकार ने आगरा और सपा-कांग्रेस सरकार ने नोएडा में पहले ही बिजली आपूर्ति को प्राइवेट (PPP मॉडल) में दे दिया था।
उन्होंने दावा किया कि जहां-जहां बिजली का निजीकरण हुआ है, वहां बिजली की दरें कम हैं और सेवाएं बेहतर हैं।
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बिजलीकर्मियों और उनके परिजनों से भावनात्मक अपील
ऊर्जा मंत्री ने बिजली विभाग के कर्मचारियों और उनके परिजनों से अपील की कि वे हड़ताल से दूर रहें। उन्होंने कहा कि परिजन अपने बच्चों को समझाएं और प्रेरित करें कि वे काम पर लौटें, ताकि जनता को परेशानी न हो।
नालों की सफाई के लिए 15 दिन की डेडलाइन
उसी कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि:
- 15 दिन के भीतर सभी छोटे-बड़े नालों की सफाई पूरी हो जाए।
- जहां खराबी हो, उसकी तत्काल मरम्मत कराई जाए।
- सड़कें और गलियां साफ-सुथरी रहें।
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