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हाइलाइट्स
- अंडा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और युवाओं को बढ़ावा
- योगी सरकार ने ‘कुक्कुट विकास नीति 2022’ लागू की है
- 5 साल तक पोल्ट्री फार्म करने वालों को मुफ्त में मिलेगी बिजली
UP Poultry Scheme: उत्तर प्रदेश को अंडा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और युवाओं को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से योगी सरकार ने ‘कुक्कुट विकास नीति 2022’ लागू की है। इस महत्वाकांक्षी नीति के तहत, मुर्गी फार्म स्थापित करने वाले उद्यमियों को पांच साल तक मुफ्त बिजली मिलेगी, जिसका कोई बिल भी नहीं देना होगा। यह सुविधा उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो इस क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं।
कितना आएगा खर्च और कितना मिलेगा लोन?
पशु चिकित्साधिकारी डॉ. संदीप कुमार के अनुसार, इस नीति के तहत यदि कोई उद्यमी 10 हजार मुर्गियों का फार्म बनाना चाहता है, तो उस पर लगभग 99.53 लाख रुपये का खर्च आएगा। इसमें से लगभग 70 लाख रुपये का लोन सरकार द्वारा कराया जाएगा, और उद्यमी को केवल 30 लाख रुपये का निवेश स्वयं करना होगा।
योजना के मुख्य आकर्षण
- 5 साल तक मुफ्त बिजली: मुर्गी फार्म के लिए बिजली कनेक्शन पूरी तरह से निःशुल्क होगा और पांच साल तक कोई बिजली बिल नहीं देना होगा।
- लोन पर ब्याज सब्सिडी: सरकार मुर्गी फार्म स्थापित करने के लिए लोन दिलाने में मदद करेगी, और सात प्रतिशत तक का ब्याज सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यदि ब्याज दर इससे अधिक होती है, तो अतिरिक्त राशि उद्यमी को स्वयं भरनी होगी।
- स्टाम्प शुल्क में छूट: यदि उद्यमी के पास जमीन नहीं है और वह मुर्गी फार्म के लिए जमीन खरीदना चाहता है, तो स्टाम्प शुल्क का खर्च पशुपालन विभाग उठाएगा, जिससे जमीन खरीद की लागत कम होगी।
योजना का विस्तार
यह योजना केवल 10 हजार मुर्गियों तक सीमित नहीं है। डॉ. संदीप कुमार ने बताया कि यह नीति 10 हजार से लेकर 90 हजार मुर्गियों तक के फार्म बनाने के लिए लागू है। फार्म का आकार बढ़ने के साथ-साथ लागत भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। 10 हजार मुर्गियों का फार्म बनाने के लिए कम से कम एक एकड़ जमीन का होना आवश्यक है।
ऐसे करें आवेदन
इच्छुक युवा और उद्यमी जनपद के विकास भवन में स्थित पशुपालन विभाग के कार्यालय में जाकर मुर्गी फार्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पशु चिकित्साधिकारी इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। मेरठ में इस व्यापार को करने के लिए अब तक तीन लोगों ने आवेदन किया है, और उनके लोन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह नीति उत्तर प्रदेश को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
समोसा-जलेबी पर कोई चेतावनी नहीं: स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया स्पष्टीकरण, कहा- सेहत का ध्यान रखकर खाएं
Health Ministry Samosa Jalebi Warning: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को उन मीडिया रिपोर्टों पर क्लेरिफिकेशन दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि मंत्रालय ने समोसा, जलेबी और लड्डू जैसे लोकप्रिय भारतीय स्नैक्स पर चेतावनी लेबल जारी करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने इन रिपोर्टों को “भ्रामक, गलत और निराधार” करार दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें
