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हाइलाइट्स
- राज्य के 92 सरकारी विभागों और सभी स्थानीय निकायों में लागू होगा
- आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार
- आउटसोर्स कर्मचारियों को अब 12 आकस्मिक अवकाश भी मिलेंगे
UP Outsourcing Emplyee Salary: उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों में आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली भर्तियों को और अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब ये भर्तियां एक नए आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से की जाएंगी। सचिवालय प्रशासन ने मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस निगम के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यह निर्णय राज्य के 92 सरकारी विभागों और सभी स्थानीय निकायों में लागू होगा। इस कदम से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार होने की उम्मीद है।
कर्मचारियों को किन किन चीजों का मिलेगा लाभ
- मानदेय और भुगतान: निगम के माध्यम से नियुक्त होने वाले कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय ₹16,000 होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानदेय का भुगतान हर महीने की 5 तारीख तक सुनिश्चित किया जाएगा।
- उच्च मानदेय: कुछ विशेष पदों के लिए, जैसे चिकित्सा शिक्षा विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए, मानदेय ₹3 लाख से ₹5 लाख तक हो सकता है।
- छुट्टियाँ: आउटसोर्स कर्मचारियों को अब 12 आकस्मिक अवकाश और 10 चिकित्सा अवकाश मिलेंगे। यह व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और लाभप्रद है।
- आरक्षण का लाभ: आउटसोर्सिंग भर्तियों में भी एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, ईडब्ल्यूएस और पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
- मृत्यु मुआवजा: किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को ₹30 लाख तक का मुआवजा देने की व्यवस्था भी की गई है। इस प्रस्ताव को तैयार करने में न्याय, कार्मिक और वित्त विभाग की भी सहमति मिल चुकी है। यह कदम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक बेहतर कार्य वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
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