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हाइलाइट्स
- न्यूनतम ₹18,000 मासिक वेतन दिया जाएगा
- नया वेतनमान 1 जुलाई 2025 से लागू होगा
- आधिकारिक तिथि की भी घोषणा कर दी
UP Out Sourcing Employee Salary: उत्तर प्रदेश में काम कर रहे लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम ₹18,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। सरकार ने इस नए वेतनमान के कार्यान्वयन की आधिकारिक तिथि की भी घोषणा कर दी है।
₹18,000 वेतन कब मिलेगा?
उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग और वित्त विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी में बताया गया है कि यह नया वेतनमान 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। यह लाभ राज्य के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और कार्यालयों में कार्यरत आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को मिलेगा।
कितने कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलेगा?
राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभागों में 3.5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लीनर, सुरक्षा गार्ड, हेल्पर, क्लर्क आदि कई पद शामिल हैं। एक वरिष्ठ राज्य अधिकारी ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से कम वेतन की शिकायत कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निर्णय लिया गया है कि उन्हें भी न्यूनतम वेतन के तहत 18 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएं, ताकि उनका जीवन स्तर सुधरे और काम के प्रति समर्पण बढ़े।
समान काम, समान वेतन की ओर एक कदम
यह निर्णय “समान कार्य के लिए समान वेतन” की नीति को पुष्ट करता है। पहले कई कर्मचारियों को ₹10,000 से कम वेतन मिल रहा था, अब ₹18,000 वेतन मिलने से उनके जीवन में वित्तीय स्थिरता आएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों के खातों में समय पर और पूरा वेतन भेजा जाए। किसी भी कटौती या देरी के मामले में कार्रवाई की जाएगी।
