हाइलाइट्स

• आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 18000 रुपये मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव
• जल्द ही इसका कैबिनेट से अनुमोदन होने की संभावना
• राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की जानकारी

UP Out Sourcing Employee Salary: उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों के बाद अब आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मचारियों के बारे में सोचने जा रही हैा सरकार ने कहा है अब आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ाने की बात होनी चाहिए। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा।

जानकारी के मुताबिक, यूपी के राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से इस संबंध में मुलाकात की है। उन्होंने मांग की है कि भुगतान सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से न कराकर निगम के माध्यम से करना चाहिए जिससे कर्मचारियों के जीवन में सुधार की बात हो सकती है।

आउटसोर्स कर्मचारी निगम के गठन की तैयारी

उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी निगम के गठन की औपचारिकताएं लगभग पूरी हो गई हैं। जल्द ही इसका कैबिनेट से अनुमोदन होने की संभावना है। इस निगम के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 18000 रुपये मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव है। मानदेय सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से ही दिया जाएगा।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की जानकारी

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने बताया कि उन्होंने 22 मई को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि शासन के परामर्शी विभागों, वित्त, कार्मिक और न्याय विभाग ने आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय के भुगतान की पूर्व व्यवस्था को यथावत लागू रखने का प्रस्ताव किया है। इससे आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और उनकी स्थिति सुधरेगी।

कहा कि हमारी मांग है कि मानदेय के भुगतान की प्रक्रिया सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से ना कराकर निगम के माध्यम से ही कराया जाए। क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसियों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए ही आउटसोर्स कर्मचारी निगम की स्थापना की जा रही है। परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला ने बताया कि संजय प्रसाद ने हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।

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