हाइलाइट्स
- श्रावस्ती में 100 से अधिक अवैध निर्माणों पर कार्रवाई
- बहराइच में हटाए गए 171 अवैध निर्माण
- महाराजगंज में 34 धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई
UP Nepal Border Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के तहत सरकारी और निजी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए 350 से अधिक धार्मिक निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई विशेष रूप से बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिलों में की गई है।
श्रावस्ती में 100 से अधिक अवैध निर्माणों पर कार्रवाई
श्रावस्ती जिले में 10 और 11 मई को सार्वजनिक और निजी भूमि पर अवैध रूप से बने 104 मदरसे, एक मस्जिद, 5 मजार और 2 ईदगाह को चिह्नित कर सील कर दिया गया। एक अवैध मदरसे को ध्वस्त किया गया, जबकि कई अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है।
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बहराइच में हटाए गए 171 अवैध निर्माण
बहराइच जिले में 10-11 मई को 13 मदरसे, 8 मस्जिदें, 2 मजार और एक ईदगाह को चिह्नित किया गया। इनमें से 11 निर्माणों को हटाया गया, जबकि 5 को सील किया गया। नेपाल बॉर्डर से लगे इलाके में कुल 171 अवैध धार्मिक निर्माण हटाए जा चुके हैं।
सिद्धार्थनगर में भी चला बुलडोजर
सिद्धार्थनगर में शनिवार और रविवार को कुल 23 अवैध धार्मिक निर्माणों को चिह्नित किया गया। इनमें 4 मस्जिदें, 19 मदरसे शामिल हैं। इनमें से 5 मदरसे सील किए गए जबकि 9 को हटाया गया।
महाराजगंज में 34 धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई
यहां नौतनवा क्षेत्र में 29 मदरसे और 5 मजारों को अवैध घोषित कर प्रशासन ने सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। लखीमपुर खीरी में कुल 13 अवैध धार्मिक निर्माण चिह्नित किए गए, जिनमें से 9 को सील और 3 को ध्वस्त किया गया है। वहीं पीलीभीत के भरतपुर गांव में एक अवैध मस्जिद को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है।
बलरामपुर में निर्माणाधीन मदरसा ध्वस्त
बलरामपुर के तुलसीपुर तहसील में रविवार को एक निर्माणाधीन मदरसे को ध्वस्त किया गया। जिले में अब तक 30 मदरसे, 10 मजार और एक ईदगाह को ध्वस्त किया जा चुका है।
सरकार का सख्त रुख
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि किसी भी धर्म के नाम पर सरकारी या निजी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। यह कार्रवाई योगी सरकार की “अवैध कब्जों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति” को दर्शाती है और संकेत देती है कि प्रदेश में कानून के दायरे से बाहर कोई नहीं है।
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