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हाइलाइट्स
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उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा फैसला
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धार्मिक स्थलों के पास नहीं बिकेगा मांस
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रामनवमीं पर बंद रहेंगी सभी मीट शॉप
रिपोर्ट – आलोक राय
UP Meat Ban: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने चैत्र नवरात्रि को लेकर बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 9 दिनों तक धार्मिक स्थलों के पास मांस की ब्रिकी पर बैन लगा दिया गया है। धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस नहीं बेचा जाएगा। इस दायरे के बाहर भी लाइसेंस की शर्तों के मुताबिक की दुकानें चलेंगी। कोई भी खुले में मांस नहीं बेचेगा। वहीं रामनवमीं पर मांस-मछली की सभी दुकानें बंद रहेंगी।
बूचड़खानों को तत्काल बंद करने के निर्देश
नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलों के अधिकारियों, पुलिस आयुक्त और नगर आयुक्त को बूचड़खानों को फौरन बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर बैन लागू करने के निर्देश दिए हैं।
2014 और 2017 में भी लगी थी रोक
योगी सरकार ने 2014 और 2017 में जारी आदेशों का जिक्र करते हुए बताया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इस फैसले को लागू करने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे।
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रामनवमीं पर पूरे तरह से बंद रहेंगी मीट शॉप
यूपी में 6 अप्रैल 2025 को रामनवमीं पर सभी मांस की दुकानों पर स्पेशल बैन रहेगा। इस दिन पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 और 2011 के प्रावधानों के तहत योगी सरकार ने अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक एक्शन के निर्देश दिए हैं।
किरायेदार अब बनेंगे मकान मालिक: श्रमिक कालोनियों के मालिकाना हक पर आगे बढ़ी बात, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला
Shramik Colony Ownership, Kirayedar Banenge Makan Malik: कानपुर में श्रमिक कालोनियों के मालिकाना हक को लेकर दशकों से चली आ रही समस्या के समाधान की उम्मीद जागी है। अब तक किराएदार के रूप में रहने वाले हजारों परिवार जल्द ही अपने घरों के मालिक बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और गोविंद नगर से भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी के प्रयासों से यह ऐतिहासिक फैसला संभव होता नजर आ रहा है। सरकार इस पर जल्द ही अंतिम निर्णय ले सकती है, जिससे इस दीवाली तक हजारों परिवारों को तोहफा मिल सकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें…
